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CM Dhami meets PM Modi: जीएसटी क्षतिपूर्ति की अवधि बढ़ाने सहित पढ़ें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मुलाकात की खास बातें

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Fri, 24 Jun 2022 10:09 AM IST
सार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अपेक्षा अनुसार वर्ष 2025 में राज्य के रजत जयंती वर्ष में उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में से एक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में केदारनाथ एवं बदरीनाथ को मास्टर प्लान तैयार कर विकसित किया जा रहा है।

पीएम मोदी से मिले सीएम धामी
पीएम मोदी से मिले सीएम धामी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जीएसटी प्रतिपूर्ति जारी रखने का अनुरोध किया। केंद्र सरकार ने पांच साल के लिए जीएसटी मुआवजे का प्रावधान किया था। 30 जून को यह सुविधा खत्म हो रही है।



मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के आर्थिक संसाधन सीमित हैं, इसे देखते हुए जीएसटी प्रतिपूर्ति की अवधि बढ़ाई जाए। राज्यों को राजस्व सुरक्षा देने के लिए पांच वर्षों तक के लिए जीएसटी की क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की गई थी, लेकिन संरचनात्मक परिवर्तन, न्यून उपभोग आधार, राज्य में सेवा का अपर्याप्त आधार सहित अन्य कारणों से जीएसटी लागू होने के उपरांत राज्य के राजस्व में अपेक्षित वृद्धि दर्ज नहीं की जा सकी। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास के लिए प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त कर लोहाघाट के समीप स्थित मायावती आश्रम आने का न्योता दिया।

फार्मास्यूटिकल संस्थान की शाखा खोलने का अनुरोध किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश के फार्मास्यूटिकल हब के रूप में उभर रहा है। भारत में कुल उपभोग होने वाली दवाओं में उत्तराखंड राज्य में स्थापित औषधि निर्माण इकाइयों की लगभग 20 प्रतिशत हिस्सेदारी है। राज्य में 300 से अधिक फार्मास्यूटिकल निर्माण इकाइयां हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं शोध संस्थान की शाखा खोली जाए। इसके स्थापित होने से फार्मास्यूटिकल शोध को बढ़ावा मिलेगा। उक्त संस्थान की स्थापना के लिए भूमि राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी।

पिथौरागढ़ एयर स्ट्रिप पर हवाई सेवा शुरू हो

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्य के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में एयरस्ट्रिप से फिक्सडविंग (वायुयान) हवाई सेवा संचालित किए जाने के लिए निविदा की प्रक्रिया पूरी हो गई है। उन्होंने प्रधानमंत्री से पिथौरागढ़ एयरस्ट्रिप से हवाई सेवाओं के शीघ्र एवं सुचारु संचालन के लिए संबंधित को निर्देशित करने का अनुरोध किया।

मानसखंड मंदिर माला मिशन के लिए भी अनुरोध किया

मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके मार्गदर्शन में केदारनाथ एवं बदरीनाथ को मास्टर प्लान तैयार कर विकसित किया जा रहा है। उन्होंने इसी तर्ज पर प्रदेश के कुमाऊं मंडल के पौराणिक मंदिरों को जोड़ने के लिए मानसखंड मंदिर माला मिशन को स्वीकृति देने का अनुरोध किया।

टीएचडीसी इंडिया में 25 हिस्सेदारी मांगी

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से टीएचडीसी इंडिया लि. में उत्तराखंड को 25 प्रतिशत हिस्सेदारी दिलाने की मांग की। कहा कि कंपनी की 70 प्रतिशत परियोजनाएं उत्तराखंड राज्य में ही स्थित हैं। परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली पुनर्वास, कानून व्यवस्था तथा अन्य सामाजिक एवं पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का सामना भी उत्तराखंड को करना पड़ता है। इस मामले में एक वाद सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कंपनी की इक्विटी शेयर धारिता में उत्तर प्रदेश की 25 प्रतिशत अंशधारिता को उत्तराखंड राज्य को स्थानान्तरित करने में केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया।

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रक्षा मंत्री से सैनिक स्कूल जखोली के लिए मांगी वित्तीय सहायता 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान सीएम ने केंद्रीय रक्षा मंत्री से रुद्रप्रयाग जिले में सैनिक स्कूल जखोली के अवस्थापना विकास के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एक अतिरिक्त सैनिक स्कूल जखोली जनपद रुद्रप्रयाग में खोले जाने की मंजूरी मिली थी। सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए उत्तराखंड राज्य द्वारा अवस्थापना संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करानी थी। मुख्यमंत्री ने सैनिक स्कूल की स्थापना के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्री से राज्य में सीमित संसाधन देखते हुए केंद्र सरकार से अवस्थापना विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का अनुरोध किया। 

रक्षा मंत्री को अग्निपथ योजना पर पूर्व सैन्य अधिकारियों के सुझाव सौंपे

मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को अग्निपथ योजना पर राज्य के पूर्व सैनिकों के सुझाव भी सौंपे। उन्होंने बताया कि अग्निपथ योजना पर 20 जून को उत्तराखंड के सभी जिलों के पूर्व सैन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया था। संवाद कार्यक्रम में योजना को राष्ट्रीय सुरक्षा व युवाओं के भविष्य के अनुकूल बताया गया। इस दौरान उन्होंने अपने-अपने सुझाव व विचार व्यक्त किए गए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूर्व सैन्य अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझाव सौंपे।

सुझाव : पूर्व सैनिकों का दर्जा मिले, अवधि 10 साल हो

संवाद में पूर्व सैन्य अधिकारियों ने अग्निपथ योजना के अग्निवीरों की सेवा अवधि को चार साल से बढ़ाकर 10 साल करने और उन्हें पूर्व सैनिकों का दर्जा देने का सुझाव दिया था। साथ ही उनका मानदेय 11 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की वकालत की थी। राज्यों में आसान किस्तों पर ऋण, अनुदान व निशुल्क भूमि व अन्य सुविधाएं देने का भी सुझाव आए थे।

कुमाऊं में विरासत सर्किट और ऋषिकेश के लिए विशेष पैकेज मांगा

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी से कुमाऊं मंडल के लिए विरासत सर्किट और ऋषिकेश को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए विशेष वित्तीय पैकेज देने का अनुरोध किया। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़, चंपावत में पौराणिक धार्मिक गुफाओं का विकास, नैनीताल में कैंची धाम, अल्मोड़ा में विरासत सर्किट, निर्बाध कनेक्टिविटी के लिए हैलीपोर्ट्स, ओम पर्वत सर्किट, होम स्टे का विकास, पर्यटक कस्बों का विकास एवं ऐतिहासिक विरासत स्थलों के विकास का प्रस्ताव तैयार किया है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा नदी के तट पर स्थित ऋषिकेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगनगरी के रूप में विश्व विख्यात है। ऋषिकेश की पर्यटन क्षमता एवं आकर्षण को बढ़ाने के लिए इसे अंतरराष्ट्रीय टूरिस्ट डेस्टीनेशन के रूप में विकसित किये जाने की भी योजना है।  इन दोनों परियोजनाओं के विकास से राज्य के पर्यटन विकास को नया आयाम मिलेगा। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से दोनों योजनाओं को केंद्र सरकार से विशेष पैकेज के रूप में वित्त पोषण के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति देने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई से की भेंट

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार को जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। जस्टिस देसाई राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित कमेटी की अध्यक्ष हैं। मुख्यमंत्री व जस्टिस देसाई के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई।

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