धामी सरकार का एक माह: सुशासन और प्रशासनिक सुधार पर फोकस, पढ़ें सत्यापन अभियान सहित बड़े फैसले, जिनकी हुई खूब चर्चा
एक माह की अवधि में मुख्यमंत्री धामी अटैकिंग मोड में रहे। उनका जोर प्रशासनिक सुधार और सुशासन पर रहा। जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी प्रशासन को लेकर उन्होंने सख्त संदेश दिए। भ्रष्टाचारियों की सीधी शिकायत के लिए भ्रष्टाचार मुक्त एप-1064 भी लांच किया गया।
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Add as a preferredउत्तराखंड की धामी सरकार का शनिवार को एक माह का कार्यकाल पूरा हो गया। 30 दिन के कार्यकाल में धामी सरकार ने अन्य फैसलों के साथ समान नागरिक संहिता और अराजक तत्वों की पहचान के लिए सत्यापन अभियान से जुड़े दो बड़े फैसले लिए। एक महीने में धामी सरकार जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी प्रशासन का संदेश देने की कोशिश करती दिखी।
राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री के कार्यकाल की उपलब्धियां जारी की गईं। इसमें कहा गया कि एक माह की अवधि में मुख्यमंत्री धामी अटैकिंग मोड में रहे। उनका जोर प्रशासनिक सुधार और सुशासन पर रहा। जीरो टॉलरेंस और पारदर्शी प्रशासन को लेकर उन्होंने सख्त संदेश दिए। कई कड़े फैसलों से भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया। भ्रष्टाचारियों की सीधी शिकायत के लिए भ्रष्टाचार मुक्त एप-1064 भी लांच किया गया।
समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर चुनाव से पूर्व किए अपने वायदे को पूरा करने की दिशा में पहली ही कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई जाएगी। न्यायविदों, सेवानिवृत्त जजों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी गठित की जाएगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफार्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी।
नागरिकों का सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर में व्यापक स्तर पर नागरिकों का सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए, जिस पर अमल शुरू कर दिया गया है। चारधाम सर्किट में आने वाले सभी मंदिरों और गुरुद्वारों में भौतिक ढांचे और परिवहन सुविधाओं का विस्तार करने का भी फैसला लिया है। कहा गया है कि कुमायूं के प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाने के लिये मानसखंड मंदिर माला मिशन की शुरूआत जल्द होने वाली है। मिशन मायापुरी के अंतर्गत हरिद्वार को योग की अंतरराष्ट्रीय राजधानी और विश्व में आध्यात्मिक पर्यटन के लिये सबसे बड़े स्थलों के रूप में बदलने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बुनियादी ढांचे के निर्माण का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पात्र पति व पत्नी दोनों को लाभ देने, पांवटा साहिब-बल्लूपुर देहरादून फोर लेन के निर्माण के लिए बजटीय स्वीकृति, पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे नेटवर्क निर्माण के लिए पर्वत माला परियोजना का खाका तैयार करने के फैसले भी अहम बताए गए हैं।
महिला सशक्तीकरण धामी सरकार की प्राथमिकता
नगरीय क्षेत्रों में ट्रैफिक समस्या को दूर करने के लिए और सर्फेस पार्किंग के साथ ही मल्टीस्टोरी पार्किंग, केविटी पार्किंग व टनल पार्किंग भी विकसित करने पर सरकार का जोर है। महिला सशक्तीकरण धामी सरकार की प्राथमिकता में है। महिला स्वयं सहायता समूहों की सहायता के लिए एक विशेष कोष गठित करने का निर्णय ले लिया गया है। चुनाव पूर्व जनता से किया गया तीन सिलेंडर मुफ्त देने के वायदे को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में 4 जी/5 जी मोबाइल नेटवर्क एवं हाई स्पीड ब्राडबैंड व फाइबर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। ‘सीएम किसान प्रोत्साहन निधि’ की शुरुआत की जा रही है।
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उत्तराखंड आर्गेनिक्स ब्रांड बनाया जा रहा
उत्तराखंड को जैविक प्रदेश बनाने के लिए एक अखिल भारतीय बाजार बनाने को ‘उत्तराखंड आर्गेनिक्स ब्रांड’ बनाया जा रहा है। सरकार का ‘हिम प्रहरी योजना’ पर भी फोकस है। पर्यावरण मित्रों का एक दिन का मानदेय बढ़ाकर 500 रुपये करने, कारवां टूरिज्म द्वारा पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए पॉलिसी बनाने, शिक्षामित्रों का मासिक मानदेय 15 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रुपये करने को भी सरकार का अहम कदम बताया गया है।
