सीएम ने जाना चार विधानसभाओं का हाल
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मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शुक्रवार को चार विधानसभाओं के विधायकों के साथ बैठककर विधानसभाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विस्थापित किए जाने वाले गांवों की प्राथमिकता सूची शीघ्र तैयार की जाए। आपदाग्रस्त जो मकान रहने लायक नहीं हैं उन्हें पूर्ण क्षतिग्रस्त भवन के मानक के अनुसार मुआवजा दिया जाए।
मुआवजे के बाद इन्हें तत्काल गिराने का काम भी किया जाए। सीएम ने शुक्रवार को बीजापुर गेस्ट हाउस में पौड़ी, नरेंद्रनगर, प्रतापनगर व गंगोत्री विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा की।
संबंधित विधानसभाओं के विधायकों के साथ बैठक में सीएम ने अधिकारियों से कहा कि आपदाग्रस्त गांवों के विस्थापित होने वाले परिवारों को वन भूमि पर बसाने के लिए वन विभाग को बदले में भूमि देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दोनों विभागों के अपर सचिव परस्पर समन्वय स्थापित करें।
उन्होंने मुख्य सचिव सुभाष कुमार से प्रदेश में प्रस्तावित सभी रोपवे की पूरी जानकारी देने को कहा है। वहीं सभी जिलाधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न गोदाम बनाने के लिए स्थान चिह्नित करने को कहा। प्राइवेट लोगों से लीज को प्राथमिकता देने को कहा है।
बैठक में विधायक पौड़ी सुंदरलाल मंदरवाल, नरेंद्रनगर सुबोध उनियाल, प्रतापनगर विक्रम नेगी, गंगोत्री विजयपाल सजवाण, मुख्य सचिव सुभाष कुमार, अपर मुख्य सचिव राकेश शर्मा, एस. राजू आदि मौजूद थे।
पौड़ी विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा
-कोलापातल पेयजल योजना के टेंडर की प्रक्रिया 14 नवंबर तक पूरी हो।
-बहेड़ा व ल्वाली में मिनी स्टेडियम की औपचारिकताएं शीघ्र पूरी होंगी
-बाडियू-जखोली मोटरमार्ग में समरेखण का विवाद हल करने के लिए विधायक व डीएम स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगे।
-पौड़ी बस अड्डे के बारे में बताया गया कि स्वीकृत 452 लाख में से 434 लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं। सीएम ने विस्तार के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इसी मॉडल पर अन्य स्थानों पर बस अड्डा बनाने की संभावना तलाशी जाए।
-पौड़ी में पुराने जेल परिसर में संग्रहालय निर्माण में तेजी लायी जाए व यदि हो सके तो इसमें हैंडीक्राफ्ट के लिए भी स्थान रखा जाए।
नरेंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा
-केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए केंद्र में पैरवी करने के निर्देश दिए।
-नरेंद्रनगर महाविद्यालय में पीजी कक्षाएं प्रारंभ कराने के लिए 21 पद स्वीकृत किए गए। सीएम ने 15 दिन में इसकी वित्तीय स्वीकृति देने के निर्देश दिए।
-मुनि की रेती-नरेंद्रनगर-कुंजापुरी रोपवे को दो फेज में पूरा किया जाए। सीएम ने कहा कि सड़क मार्गों के पार्ट वन व पार्ट टू के बीच छह माह से ज्यादा फासला नहीं होना चाहिए।
-बामणगांव-थंडुर में समरेखण विवाद को शीघ्र निस्तारित किया जाए।
-गजा व तपोवन को नगर पंचायत का दर्जा देने की औपचारिकताएं पूरी की जाएं।
-मुनि की रेती में सामुदायिक भवन को अर्धकुंभ के कार्यों में शामिल कर लिया जाए। घाट निर्माण में स्थानीय नगरपालिका से सहयोग लिया जाए।
प्रतापनगर विधानसभा की समीक्षा
-प्रतापनगर में जड़ी बूटी पार्क बनाने के निर्देश दिए।
-लंबगांव में खाद्यान्न गोदाम बनाने की औपचारिकताएं जल्द पूरी की जाएं।
-जाखणी में 50 बेड अस्पताल स्थापित किया जाए।
-रजाखेत में आईटीआई स्वीकृत किया जा चुका है। बैठक में जानकारी दी गई।
-मदननेगी गांव स्थित डायट भवन में कोटद्वार की फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाए।
-मदननेगी गांव में भूस्खलन से क्षतिग्रस्त भवनों के लिए आपदा मानक के अनुरूप 2-2 लाख रुपए की सहायता दी जाए।
-टिहरी बांध के चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड पर व्यू प्वाइंट चिंहित किए जाएं।
-कोटि कालोनी में हेलीपेड का निर्माण किया जा रहा है।
-सैंणमंदार मार्ग की मरम्मत पीएमजीएसवाई के तहत की जाए।
-रजाखेत में लोनिवि का दो मंजिला निरीक्षण भवन बनाया जाए।
-प्रतापनगर में राजीव गांधी नवोदय विद्यालय स्थापित किया जाए।
-लंबगांव को नगर पंचायत का दर्जा देने की औपचारिकताएं पूरी की जाएं।
-लंबगांव में थाने की वित्तीय स्वीकृति शीघ्र कर दी जाए।
-सेमनागराजा धाम के विकास की कार्ययोजना तैयार की जाए।
गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा
-उत्तरकाशी के मस्जिद मोहल्ला में ईदगाह मैदान का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश।
-उत्तरकाशी महाविद्यालय में प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई है।
-डिग्री कालेज में छात्रों के लिए पार्किंग विकसित की जाए।
-भटवाड़ी में 12 सौ मीट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज की योजना स्वीकृत है। सीएम ने किसानों के क्षमता विकास के लिए इसी तर्ज पर अन्य स्थानों पर भी कोल्ड स्टोरेज स्थापित किए जाने की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए।
-संगमचट्टी में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने पर भी विचार किया जाएगा।
-जोशीयाड़ा व गाजणा में उप तहसील स्थापित की जाए।
-नदाड़ी में मिनी ट्यूबवेल बनाया जाए।
-नैताला पेयजल योजना का आंकलन शासन में भेज दिया गया है।