Uttarakhand: अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित होगी सीएम उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना, प्रस्ताव को मंजूरी
अशासकीय महाविद्यालयों में भी सीएम उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना संचालित होगी।छात्रों और शिक्षकों को शोध के लिए अधिकतम 18 लाख रुपये तक दिए जाने की व्यवस्था की गई है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredमुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना अब अशासकीय महाविद्यालयों में भी संचालित होगी। धामी कैबिनेट में इस संबंध में आए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राजकीय महाविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों में यह योजना पहले से लागू है।
राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने वर्ष 2023-24 से इस योजना शुरू की थी। राजकीय महाविद्यालयों एवं राज्य विश्वविद्यालयों और उसके परिसरों में यह योजना लागू की गई थी। जिसके तहत छात्रों और शिक्षकों को शोध के लिए अधिकतम 18 लाख रुपये तक दिए जाने की व्यवस्था है। धामी कैबिनेट में निर्णय लिया गया कि इस योजना को अब राज्य के 21 अशासकीय महाविद्यालयों में भी संचालित किया जाएगा।
ये भी पढे़ं...Chamoli: सैकोट की महिलाओं ने लिया ऐतिहासिक फैसला, सार्वजनिक कार्यक्रमों में शराब बंद, 50 हजार का सख्त जुर्माना
विभागों में संचालित होगी स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड ई-पुस्तकालय योजना
उच्च शिक्षा एवं इच्छुक विभागों में अब स्वामी विवेकानंद उत्तराखंड ई-पुस्तकालय योजना संचालित होगी। धामी कैबिनेट में इस संबंध में आए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। प्रस्ताव में कहा गया कि योजना के तहत ई किताबें, समाचार पत्र, मैगजीन रीडिंग मेटेरियल के साथ शोध जर्नल्स की भी सुविधा प्रदान की जाएगी।
इसके लिए छात्रों से एक निश्चित शुल्क लिया जाएगा जो कि पारंपरिक पाठ्यक्रमों (बीए/ बीएससी/ बीकॉम) के लिए 100 रुपये, सेमी प्रोफेशनल कोर्स (बीएड/लॉ) के लिए 250 रुपये, प्रोफेशनल कोर्स (इंजिनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर) के लिए 500 रुपये होगा।
