सीएम धामी के निर्देश: अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर लगेगी रोक, डेमोग्राफिक चेंज पर भी ध्यान देने की जरूरत
सीएम ने निर्देश दिए कि हमारे बुजुर्गों को प्रतिमाह समय पर पेंशन मिले, इसके लिए अब प्रतिमाह मुख्यमंत्री के संदेश के साथ निर्धारित तिथि को वृद्धावस्था पेंशन वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भविष्य में अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था पर रोक लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारी राज्य हित में बेहतर कार्य कर सकें, इसके लिए उन्हें बेहतर वातावरण उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि सभी एकजुट होकर मन से काम करेंगे तो राज्य का बेहतर विकास हो सकेगा।
मुख्यमंत्री सचिवालय में समाज कल्याण, महिला सशक्तीकरण व बाल विकास तथा जनजाति कल्याण विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए हमारे बुजुर्गों को प्रतिमाह समय पर पेंशन मिले, इसके लिए अब प्रतिमाह मुख्यमंत्री के संदेश के साथ निर्धारित तिथि को वृद्धावस्था पेंशन वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विभिन्न प्रकार की पेंशन के लिए लाभार्थियों के प्रमाणपत्र आसानी से बनाए जाने, आईटीआई से अधिक से अधिक प्लेसमेंट करने, वृद्ध व निराश्रित व्यक्तियों को आश्रय देने के निर्देश दिए। सीएम ने अधिकारियों को विभागीय समीक्षा बैठकों में लिए जाने वाले जनकल्याण से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए कारगर व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि ऐसी योजनाओं के प्रस्ताव कैबिनेट में लाए जाने से पहले जन सुझाव लिए जाएं। जनसेवा से जुड़े कार्यों का बेहतर रिजल्ट उपलब्ध कराना अधिकारियों का उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने सभी लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने तथा विभागों के आउटपुट का भी परीक्षण करने को कहा। बैठक में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य, सीएस राधा रतूड़ी समेत कई अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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डेमोग्राफिक चेंज की स्थिति पर भी ध्यान देने की जरूरत
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज की स्थिति पर भी ध्यान देने की जरूरत है। भारत की जनसंख्या वर्ष 2000 में 105.79 करोड़ थी, जो वर्ष 2023 में 143.81 करोड़ हो गई है। जबकि उत्तराखंड की आबादी वर्ष 2000 में 84 लाख थी जो वर्ष 2023 में 1.275 करोड़ हो गई है। राष्ट्रीय स्तर पर यह बढ़ोतरी 35 प्रतिशत तो उत्तराखंड के परिदृश्य में 51 प्रतिशत है।
पहाड़ों में अकेले रह रहे बुजर्गों की देखभाल जरूरी
सीएम ने पर्वतीय क्षेत्रों में अकेले रह रहे बुजुर्गों की उचित देखभाल के लिए भी प्रभावी प्रयासों की जरूरत बताई। कहा कि इसमें आंगनबाड़ी केंद्रों को भी सहयोगी बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त उत्तराखंड योजना के तहत बनाए जा रहे केंद्रों के रखरखाव तथा योजना के प्रभावी प्रचार- प्रसार पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी निकट भविष्य में हल्द्वानी में स्थापित केन्द्र का निरीक्षण करेंगे।
महिलाओं में खून की कमी की समस्या से निपटा जाए
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अभी भी 46 प्रतिशत महिलाओं में खून की कमी है। इस समस्या से निपटने के लिए विभाग ठोस कार्ययोजना बनाएं। महिला पोषक योजना के माध्यम से एनिमिया के केसों को कैसे कम किया जा सकता है इस पर ध्यान दिया जाए। दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाली गर्भवती महिलाओं को डिलीवरी से पहले नजदीकी सरकारी चिकित्सालयों में देख-रेख के लिए उचित व्यवस्था बनाई जाए।
