पीएम मोदी की देश वापसी के बाद उत्तराखंड में सरकार बनाएगी भाजपा

दरअसल, भाजपा नहीं चाहती कि राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन पर संसद की सहमति लेने की प्रक्रिया अपनानी पड़े। पार्टी के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है, इसलिए 25 अप्रैल से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण से पहले ही सरकार गठन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि इस बीच राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन और कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता पर अदालत भी अपना रुख साफ कर चुका होगा। इसके अलावा इसी दौरान पार्टी के रणनीतिकार कांग्रेस के इतर अन्य दलों और निर्दलीय विधायकों का मन टटोल चुके होंगे। इस बीच पार्टी को उम्मीद है कि सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू होने पर कांग्रेस के सतपाल महाराज खेमे के माने जाने वाले आधा दर्जन विधायक भी बगावत की राह पकड़ेंगे।