राज्यपाल से मिले भाजपा MLA, कार्रवाई की मांग 

राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले व बाद में विपक्ष की ओर से विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने की बात नहीं कही गई। क्योंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। संविधान के प्रावधानों के तहत निर्मित विधानसभा की नियमावली के मुताबिक सदन में किसी ऐसे मुद्दे पर चर्चा व मतदान नहीं हो सकता, जो न्यायालय में विचाराधीन है।

ऐसी परिस्थिति में संविधान के अनुच्छेद 180 (2) व 181 के अनुसार कार्यवाही आवश्यक है। लेकिन सदन में ऐसे सदस्य को अध्यक्ष की पीठ बैठा दिया गया जिसके लिए सदन से अनुज्ञा नहीं ली गई थी। विपक्ष के विरोध करने पर उस सदस्य ने अपने पक्ष में सदन से खुद ही अनुज्ञा मांगनी शुरू कर दी।

विधानसभा की कार्यवाही को बताया शून्य
यह कैसे संभव है कि कोई सदस्य अध्यक्ष की पीठ पर बैठकर कार्यवाही का संचालन करे और अपने लिए ही सदन की अनुज्ञा मांगे। ऐसे में इस सदस्य द्वारा विधानसभा की संचालित की गई कार्यवाही शून्य है। ज्ञापन में कहा गया है कि हमें आशंका है कि सरकार कोई ना कोई ड्रामा रचकर विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ लंबित अविश्वास प्रस्ताव के निस्तारण की कार्यवाही ना कर दे। इसलिए हम सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर न्याय की उम्मीद में आपके पास आए हैं। इस मौके पर भाजपा के लगभग सभी विधायक मौजूद रहे।