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Rajya Sabha: सदस्यता के लिए भाजपा नेताओं ने की दावेदारी, पैनल के नाम तय करने में लगेंगे अभी दो दिन
Sun, 15 May 2022 11:05 AM IST
रेनू सकलानी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Sun, 15 May 2022 11:05 AM IST
सार
प्रदेश संगठन से राज्य सभा के चुनाव में प्रत्याशी का नाम तय करने के लिए छह नाम मांगें हैं। इनमें तीन पुरुष और तीन महिलाओं के नाम भेजे जाने हैं।
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कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
उत्तराखंड में राज्य सभा की एक सीट के लिए भाजपा के कुछ नेताओं ने दावेदारी की है। शनिवार को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से मुलाकात की और उन्हें अपने दावेदारी से संबंधित पत्र सौंपा। कौशिक ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पैनल के नाम तय करने में अभी दो दिन और लगेंगे।
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पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने प्रदेश संगठन से राज्य सभा के चुनाव में प्रत्याशी का नाम तय करने के लिए छह नाम मांगें हैं। इनमें तीन पुरुष और तीन महिलाओं के नाम भेजे जाने हैं। पैनल के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व विधायक कैलाश गहतोड़ी, पार्टी नेता ज्योति प्रसाद गैरोला और प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत, स्वराज विद्वान के नामों की चर्चा है।
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इस बीच शनिवार को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक के पास पार्टी नेताओं ने राज्यसभा के लिए दावेदारी करने पहुंचे। पैनल में अपना नाम शामिल कराने की मांग को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री व महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष विजय बड़थ्वाल ने कौशिक से मुलाकात की। उनके अलावा पूर्व कैबिनेट मंत्री लाखी राम जोशी ने भी दावेदारी की।
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उनके अलावा भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भगवत प्रसाद मकवाना ने भी कौशिक के यमुना कॉलोनी स्थित सरकारी आवास पर पहुंचकर दावेदारी की। उन्होंने अपनी दावेदारी के पक्ष में कहा कि वह संघ एवं भाजपा के दो दश से अधिक समय से सक्रिय कार्यकर्ता हैं। पार्टी के विभिन्न दायित्व उन्हें मिले हैं। कई राज्यों के अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रभारी भी रहे हैं।
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पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि कुछ लोगों ने राज्य सभा के लिए दावेदारी की है। पैनल बनाने की प्रक्रिया जारी है। अभी पैनल भेजने में दो-तीन दिन और लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद पैनल फाइनल कर केंद्रीय संसदीय बोर्ड को भेज दिया जाएगा।