उत्तराखंड में गेस्ट टीचरों को बड़ा झटका

अब तबादलों और प्रमोशन से नियमित शिक्षकों के आते ही इन्हें संबंधित स्कूल से हटाया जाएगा। स्कूलों में नियमित शिक्षकों के न मिलने पर सरकार की ओर से गेस्ट टीचरों की व्यवस्था की गई। अस्थायी रूप से अधिकतम 89 दिनों के लिए इन्हें रखा गया लेकिन बाद में मुख्यमंत्री के निर्देश पर शासन की ओर से इन्हें न हटाए जाने के निर्देश हुए।

शासन के इस फैसले से नियमित शिक्षकों में नाराजगी थी। राजकीय शिक्षक संघ ने मामले को लेकर बोर्ड परीक्षाओं के बहिष्कार का एलान किया हुआ है। शिक्षक संघ का कहना है कि गेस्ट टीचरों के पद यदि रिक्त न माने गए तो नियमित शिक्षकों को स्कूल आवंटन में दिक्कतें आएंगी।

ऐसे फंसा पेच
गेस्ट टीचर अपने मामले को लेकर कोर्ट गए थे। कोर्ट ने शासन से मामले में उसका पक्ष मांगा तो शासन की ओर से इनकी नियुक्ति नितांत अस्थायी बताई गई।

गेस्ट टीचरों के समस्त पद रिक्त माने जाएंगे। नियमित शिक्षकों के प्रमोशन और तबादलों से आते ही इन्हें अन्य विद्यालयों में भेजा जाएगा।
- एस राजू, अपर मुख्य सचिव