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Ankita Murder Case: वनंत्रा रिजॉर्ट पर अब जांच का शिकंजा, इन सवालों के जवाब तलाशेगी जांच कमेटी

Tue, 27 Sep 2022 07:44 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Tue, 27 Sep 2022 07:44 PM IST
सार

हत्याकांड के बाद रिजॉर्ट की वैधता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि रिजॉर्ट सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाया गया है। राजाजी नेशनल पार्क के पास होने की वजह से वन भूमि पर अतिक्रमण की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं।

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Ankita Bhandari Murder Case: Dm constituted committee for vanantra resort investigation
इसी रिजॉर्ट में काम करती थी अंकिता - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अंकिता हत्याकांड से सवालों के निशाने पर आए वनंत्रा रिजॉर्ट की वैधता की जांच को लेकर पौड़ी के जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने एडीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है। कमेटी को 15 दिन में जांच पूरी कर रिपोर्ट देनी है।

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हत्याकांड के बाद रिजॉर्ट की वैधता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि रिजॉर्ट सरकारी भूमि पर कब्जा कर बनाया गया है। राजाजी नेशनल पार्क के पास होने की वजह से वन भूमि पर अतिक्रमण की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। इसके साथ ही रिजॉर्ट के लिए दी जा रही अनुमति को लेकर भी तमाम तरह के सवाल हैं।
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इन तमाम शिकायतों, आरोपों और सवालों के बीच पौड़ी के जिलाधिकारी ने एडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बना दी है, जिसमें राजस्व और वन विभाग के अधिकारियों को भी रखा गया है। कमेटी को मौके पर जाकर रिजॉर्ट की जांच करने के निर्देश दिए हैं।


इन सवालों के जवाब तलाशेगी जांच कमेटी

- क्या रिजॉर्ट के लिए राजस्व व वन भूमि पर अतिक्रमण तो नहीं हुआ।
- रिजॉर्ट संचालित करने के लिए क्या जरूरी स्वीकृतियां ली गईं।
- रिजॉर्ट चलाने के लिए जरूरी मानकों का पालन किया गया या नहीं।
- रिजॉर्ट में कार्यरत कर्मचारियों का पूरा विवरण, वे कब से तैनात हैं।
- रिजॉर्ट में एहतियात और सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय किए गए थे या नहीं।
- बिजली पानी और अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए अनुमतियां ली गईं या नहीं।

रिजॉर्ट की जांच के लिए एडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है। कमेटी से 15 दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है। कमेटी सभी पहलुओं की जांच करेगी।
- डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, जिलाधिकारी, पौड़ी

रिजॉर्ट की कड़ाई से जांच होनी चाहिए। जब रिजॉर्ट के लिए भूमि बेची जाए तो सरकार को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। पहली ईंट लगाने से पहले ही हमें यह देखना होगा कि रिजॉर्ट वैध है या अवैध।
- ऋतु खंडूड़ी भूषण, अध्यक्ष, विधानसभा, उत्तराखंड

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