अमर उजाला संवाद : जब निजी ऑपरेटर फल-फूल रहे तो रोडवेज हाशिये पर क्यों?

तभी तो राज्य गठन के नौ वर्ष बाद भी रोडवेज के पास महज 1364 बसों का ही बेड़ा है। उनमें भी कई बसों की सेवा समाप्ति की कगार पर है। वो भी तब जब इसी प्रदेश में निजी परिवहन सेवाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। सवाल उठता है कि क्या सरकार और जिम्मेदार अधिकारी आम जनता का सुविधाजनक एवं रियायती दर पर परिवहन सुविधा मुहैया कराने को लेकर गंभीर नहीं हैं?

किसी भी राज्य के रोडवेज के विकास में सरकार की सहायता को जरूरी समझा जा सकता है। तभी सरकारें सार्वजनिक परिवहन के विस्तार के लिए हर वर्ष आर्थिक सहायता देती हैं। मगर, जानकर हैरानी होगी कि वर्तमान में प्रदेश सरकार की ओर से रोडवेज को 10 करोड़ सालाना मदद की जा रही है, जबकि रोडवेज घाटे में चल रहा है।

वहीं, हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश हर साल 400 करोड़ रुपये की मदद कर रहा है। यही कारण है कि रोडवेज निरंतर कर्ज तले दब रहा है। यह प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य की कहा जा सकता है कि सरकारों के लिए रोडवेज का महत्व महज लाभ अर्जित करने तक सीमित रह गया और आम आदमी को आरामदायक परिवहन सुविधा मुहैया कराना सरकार की प्राथमिकता में कभी रहा ही नहीं। 

अब पहाड़ के दुर्गम क्षेत्रों को ही ले लीजिए, ऐसे दर्जनों रूट हैं जहां आज भी सार्वजनिक परिवहन सेवाएं न के बराबर हैं। जब भी इन क्षेत्रों में सार्वजनिक बसों के संचालित करने की बात होती तो रोडवेज के अधिकारी उन रूटों पर घाटे का बहाना बनाने लगते हैं। कहीं न कहीं इसी से जिम्मेदार अधिकारियों की आमजन के प्रति उदासीन रवैया का प्रमाण कहा जा सकता है।

वहीं, अधिकारियों द्वारा घाटे का बहाना बनाया जाना भी अपने आप में सवाल खड़ा करता है, क्योंकि प्रदेश में भले ही सार्वजनिक परिवहन तंगी का सामना कर रहे हों, लेकिन निजी परिवहन सेवाएं मुनाफा कैसे कमा सकती हैं। आज निजी क्षेत्रों की 3500 बसें संचालित हैं। इसमें हर साल तेजी से वृद्धि दर्ज की जा रही है।

जबकि, रोडवेज की बसें सीमित रह गई हैं। आखिर क्या कारण है कि निजी परिवहन तो खूब फल-फूल रहे हैं और सार्वनिक परिवहन लगातार हाशिये पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। इस ओर जिम्मेदारों को गंभीरता से सोचने की जरूरत है।