कृषि कानून वापसी का एलान: उत्तराखंड के किसानों में खुशी, कहा- आंदोलन के दौरान जिनकी मौत हुई उन्हें शहीद का दर्जा दें

खुशी का इजहार किया
इसे लेकर देहरादून जिले में डोईवाला के किसानों ने खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से डोईवाला किसान आंदोलन का केंद्र रहा है। यहां टोल बैरियर और रेल रोको आंदोलन के अलावा नियमित धरना प्रदर्शन होते रहे हैं। किसान आंदोलन के लिए संयुक्त किसान मोर्चा गठित कर यहां किसानों ने आंदोलन को गति दी। संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष ताजेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों के लिए यह बड़ी जीत है। केंद्र सरकार को आंदोलन में शहीद हुए किसानों को शहीद का दर्जा देना चाहिए।

किसानों का संघर्ष रंग लाया
वरिष्ठ किसान गुरदीप सिंह ने कहा कि किसानों के लिए आज बेहद खुशी का मौका है। किसान आंदोलन से जुड़े उम्मेद वोरा ने कहा कि किसानों का संघर्ष रंग लाया है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खालसा ने कहा कि किसानों की एकता से केंद्रीय कृषि बिल वापस हुए हैं। किसान सभा के दलजीत सिंह, जाहिद, अंजू, बलवीर सिंह समेत तमाम वरिष्ठ आंदोलनकारी किसानों ने इसे किसानों की जीत बताया है।

भारी मन से किसान बिल वापस लिया गया: दुष्यंत कुमार
भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम का कहना है कि भारी मन से किसान कानून वापस लेने का एलान किया गया है। सालों की मेहनत के बाद कानून बनाया गया था। विरोधियों ने इसको राजनीतिक रंग दे दिया था। किसान आंदोलन  को हिंसक बना दिया था। अमन चैन के लिए कानून वापस लेना पड़ा।

किसानों की अभूतपूर्व विजय: हरीश रावत
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रधानमंत्री के इस एलान को किसानों की अभूतपूर्व विजय बताया है। उन्होंंने कहा कि मैं किसानों को बधाई देता हूं और इसे लोकतंत्र की भी विजय मानता हूं। क्योंकि सत्ता का अहंकार जनता के संघर्ष के सामने झुका है। अहंकार से चूर सत्ता द्वारा तीन काले कानून जो किसानाें का गला घोंट रहे थे उनको वापस लेने की घोषणा की है। ये किसान भाइयों की संघर्ष की जीत है। उन शहीदों की जीत है, जिन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए ताकि उनको विजय हासिल हो सके। 

किसानों के संघर्ष की जीत: कांग्रेस
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इसे किसानों के संघर्ष की जीत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस किसानों के संघर्ष के साथ पहले दिन से ही खड़ी थी। तीनों काले कानून देश के अन्नदाता के साथ छलावा थे। केंद्र सरकार ने अपने चहेते उद्योगपतियों के लाभ के लिए ये कानून बनाए थे।

वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने कहा कि ये तीनों कानून किसानों पर सबसे बड़ा अभिशाप थे। जिनकी वजह से किसानों का भविष्य असुरक्षा में आ गया था। लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे थे। लाठी-गोली खाने के बावजूद वो डिगे नहीं और आखिर में केंद्र सरकार को झुकना ही पड़ा।