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देहरादून: आइसा का राज्य सम्मेलन, अध्यक्ष नेहा बोरा बोलीं- उत्तराखंड में पर्यावरण से लेकर लोकतंत्र तक पर संकट

Tue, 17 Nov 2026 03:40 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Tue, 17 Nov 2026 03:40 PM IST
सार

आइसा के सातवें राज्य सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रदेश में गांव धंस रहे हैं और लोग पीढ़ियों से बसे घर छोड़ने को मजबूर हैं। बादल फटने और भारी बारिश से गांव तबाह हो रहे हैं, लेकिन पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर सरकार के पास ठोस जवाब नहीं है।

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AISA state conference President Neha Bora raise Question on Government
आइसा का राज्य सम्मेलन - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान जिस प्रदेश का सपना लेकर लोग सड़कों पर उतरे थे, आज का उत्तराखंड उससे भटक गया है। पर्यावरण संकट, पलायन, महिलाओं की असुरक्षा और लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमले प्रदेश की गंभीर समस्याएं बन चुके हैं।

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आइसा के सातवें राज्य सम्मेलन में उन्होंने कहा कि प्रदेश में गांव धंस रहे हैं और लोग पीढ़ियों से बसे घर छोड़ने को मजबूर हैं। बादल फटने और भारी बारिश से गांव तबाह हो रहे हैं, लेकिन पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर सरकार के पास ठोस जवाब नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉरपोरेट हितों के लिए पर्यावरण और आम लोगों की जिंदगी दांव पर लगाई जा रही है।
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नेहा बोरा ने कहा कि देशभर में दलितों और मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा को सामान्य बनाने की कोशिश हो रही है। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि न्याय की मांग को लेकर परिवार और प्रदेश की जनता लंबे समय से संघर्ष कर रही है। मामले में प्रभावशाली लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिलने के आरोप और पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाने की कोशिशें चिंताजनक हैं।
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उत्तराखंड: एक के बाद एक तीन हादसों ने उजाड़े कई परिवार, 14 जिंदगियां खत्म, 36 घायल, परिवारों में पसरा मातम


मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। फॉर्म सात और आठ के जरिये पर्याप्त जानकारी के बिना मतदाता सूची में बदलाव से लोगों के मतदान के अधिकार पर संकट खड़ा हो रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र की बुनियाद पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि जमीनों पर कब्जे, पर्यावरण विनाश, महिला सुरक्षा और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ चल रहे जनसंघर्षों के साथ आइसा मजबूती से खड़ा है। सम्मेलन में भाकपा माले के राज्य सचिव इंद्रेश मैखुरी, नैनीताल जिला सचिव कैलाश पांडे, अभिज्ञान, पूर्व छात्रसंघ उपाध्यक्ष शिवांक नौटियाल, प्रियंका खत्री, धीरज और प्रीति वर्मा सहित अन्य मौजूद रहे।

सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में हो सीबीआई जांच
अंकिता भंडारी के पिता ने हत्याकांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में सीबीआई से कराने की मांग की। उन्होंने आरोपियों की लोकेशन की जांच और उनका नार्को टेस्ट कराने की भी मांग उठाई। वहीं, अंकिता की मां ने कहा कि हत्याकांड में शुरू से ही साक्ष्य मिटाने के प्रयास किए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस व्यक्ति पर वीआईपी होने का आरोप था, उसे राज्यपाल बना दिया गया।

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