उत्तराखंड: धुमाकोट बस हादसे के बाद हाईकोर्ट ने जारी किए आदेश, कहा एक माह में रोड सेफ्टी ऑडिट कराएं

इसके साथ ही कोर्ट ने परिवहन सचिव को सभी वाहनों पर तीन माह में स्पीड गवर्नर लगाने तथा सरकारी बसों में छह माह के अंदर जीपीएस लगाने को कहा है। इसके अलावा, तीन माह में ही प्रदेश के चिह्नित खतरनाक स्थानों पर क्रश बैरियर, पैरापिट आदि लगाने, 73 प्रवर्तन दल गठित करने शराब, परमिट, ओवरलोड आदि की धाराओं के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। 

हाईकोर्ट के ओवरलोडिंग के मामले में दिए गए निर्देश का पालन न होने पर शुक्रवार को परिवहन सचिव और अपर आयुक्त कोर्ट में पेश हुए। अरुण की याचिका पर कोर्ट ने सात सितंबर 2017 को ओवरलोडिंग न होने देने सहित अन्य कई निर्देश जारी किए थे। याचिकाकर्ता अरुण ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर कहा था कि उसके बाद भी इन आदेशों का पालन नहीं हुआ। इस कारण एक जुलाई 2018 को धुमाकोट बस हादसा हुआ। 

वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा की एकल पीठ में सुनवाई के दौरान परिवहन सचिव और अपर आयुक्त ने कहा कि प्रदेश में कुल 25 प्रवर्तन दल हैं और जरूरत सौ की है। पीठ ने सरकार को प्रवर्तन दल में एक अधिवक्ता को शामिल करने, परिवहन विभाग को सौ ब्रीथ एनालाइजर उपलब्ध कराने, ओवरलोडिंग, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करने आदि में मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया।