उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग में बड़े घोटाले का पर्दाफाश

हालांकि शासन ने पहले जोशी का पक्ष सुनने का निर्देश दिया है। उधर, जोशी ने आरोप को बेबुनियाद बताया है। 

नोडल अधिकारी रहते हुए कांतिराम जोशी पर 98 हजार 928 रुपये के गबन का आरोप लगा है। जोशी पर आरोप है कि फर्जी तरीके से एक फर्म से ऑफिस चेयर, अलमारी का बिल बनवाया गया।

31 मार्च 2017 को बिना कमेटी की संस्तुति के कोटेशन खोल दिए गए। इसी दिन वित्त अधिकारी के हस्ताक्षर के बिना फर्नीचर खरीदने का आर्डर भी दे दिया गया। यही नहीं बिना स्टॉक रजिस्ट्रर में सामग्री दर्ज कराए उसी दिन समाज कल्याण निदेशालय से भुगतान भी करवा लिया गया। निदेशालय स्तर से भी स्टॉक रजिस्टर चेक नहीं किया गया।