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सलाहकार समिति के लिए सचिव को लिखा पत्र
Updated Thu, 02 Aug 2018 02:20 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
अस्पतालों से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की मॉनिटरिंग आदि के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर राज्य स्तरीय एडवाइजरी कमेटी और जिला स्तरीय अनुश्रवण समितियों का गठन कराने को कहा है। अब तक इन समितियों का गठन नहीं होने पर आपत्ति जताते हुए बोर्ड ने प्राथमिकता के आधार पर यह कार्य करने को कहा है।
उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एसपी सुबुद्धि की ओर से स्वास्थ्य सचिव नितेश झा को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से एडवाइजरी कमेटी का गठन तत्काल प्रभाव से किया जाए। इसमें स्वास्थ्य, पर्यावरण, शहरी विकास और पशुपालन समेत संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों के अलावा स्थानीय निकायों के अधिकारियों और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भी शामिल किया जाए। इसी तरह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समितियों का भी गठन किया जाए। इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्थानीय निकायों के अधिकारियों और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों को शामिल किया जाए। एसपी सुबुद्धि का कहना है कि जैव विविधता अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम-2016 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि जल्द अभियान चलाकर उन अस्पतालाें को चिह्नित किया जाएगा, जो अवैज्ञानिक तरीके से बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण कर रहे हैं।
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अस्पतालों से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की मॉनिटरिंग आदि के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर राज्य स्तरीय एडवाइजरी कमेटी और जिला स्तरीय अनुश्रवण समितियों का गठन कराने को कहा है। अब तक इन समितियों का गठन नहीं होने पर आपत्ति जताते हुए बोर्ड ने प्राथमिकता के आधार पर यह कार्य करने को कहा है।
उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव एसपी सुबुद्धि की ओर से स्वास्थ्य सचिव नितेश झा को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से एडवाइजरी कमेटी का गठन तत्काल प्रभाव से किया जाए। इसमें स्वास्थ्य, पर्यावरण, शहरी विकास और पशुपालन समेत संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों के अलावा स्थानीय निकायों के अधिकारियों और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भी शामिल किया जाए। इसी तरह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समितियों का भी गठन किया जाए। इसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी, स्थानीय निकायों के अधिकारियों और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों को शामिल किया जाए। एसपी सुबुद्धि का कहना है कि जैव विविधता अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम-2016 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि जल्द अभियान चलाकर उन अस्पतालाें को चिह्नित किया जाएगा, जो अवैज्ञानिक तरीके से बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण कर रहे हैं।
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