समीक्षा बैठक से गायब अधिकारियों पर गिरेगी गाज

ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक से गैरहाजिर रहने वाले अफसरों और कर्मचारियों पर गाज गिरेगी। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने इस बारे में शासन से शिकायत की थी। उनकी शिकायत पर शासन ने निदेशक जनजाति कल्याण व निदेशक समाज कल्याण को कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
बता दें कि तीन जुलाई को भगत सिंह कॉलोनी स्थित अल्पसंख्यक आयोग में प्रदेश स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की थी। जिसमें सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का आना अनिवार्य था। लेकिन पिथौरागढ़, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी व नैनीताल के अधिकारी व कर्मचारी बैठक में नहीं पहुंचे। जिस पर आयोग के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने नाराजगी जताई। जब अधिकारियों से बैठक में न आने का स्पष्टीकरण मांगा गया तो किसी ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसकी शिकायत पर शासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ऐसे अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।
उधर आयोग उपाध्यक्ष पी. सतीश जॉन ने बताया कि अल्पसंख्यक वर्ग के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं की प्रतिमाह बैठक कर समीक्षा की जाती है। जिसमें प्रत्येक जिले के अफसर की मौजूदगी अनिवार्य है। जो अफसर बैठक में नहीं आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।