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बैंक कर्मचारी 28 को करेंगे संसद का घेराव
Updated Wed, 12 Dec 2018 01:51 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक इंप्लॉइज एसोसिएशन के बैनर तले ग्रामीण बैंक के अधिकारी, कर्मचारी राष्ट्रीयकृत बैंक की तरह पेंशन समेत विभिन्न मांगों को लेकर 28 दिसंबर को संसद का घेराव करेंगे। संसद घेराव में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने शामिल होने की घोषणा की है।
इस संबंध में मंगलवार को मोर्चा ने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के चेयरमैन को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के संयोजक भुवनेंद्र बिष्ट और सह संयोजक राजेंद्र कुमार ने बताया कि राष्ट्रीयकृत बैंक की तरह पेंशन की मांग, कंप्यूटर ऑपरेटरों को इंक्रीमेंट समेत विभिन्न मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी 28 दिसंबर को संसद का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि मांगों को लेकर मोर्चा लंबे समय से संघर्षरत है। लेकिन, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से मोर्चा की मांगों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
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ये हैं मोर्चा की मांगें
- राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह पेंशन स्कीम लागू की जाए।
- कंप्यूटर ऑपरेटरों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान वेतन दिया जाए।
- ग्रामीण बैंकों का निजीकरण रोका जाए।
- मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लिए नौकरी की योजना बनाई जाए।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान वेतन एवं भत्ते समेत सभी सुविधाएं लागू की जाएं।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिया जाए।
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ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक इंप्लॉइज एसोसिएशन के बैनर तले ग्रामीण बैंक के अधिकारी, कर्मचारी राष्ट्रीयकृत बैंक की तरह पेंशन समेत विभिन्न मांगों को लेकर 28 दिसंबर को संसद का घेराव करेंगे। संसद घेराव में उत्तराखंड ग्रामीण बैंक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने शामिल होने की घोषणा की है।
इस संबंध में मंगलवार को मोर्चा ने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के चेयरमैन को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के संयोजक भुवनेंद्र बिष्ट और सह संयोजक राजेंद्र कुमार ने बताया कि राष्ट्रीयकृत बैंक की तरह पेंशन की मांग, कंप्यूटर ऑपरेटरों को इंक्रीमेंट समेत विभिन्न मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी 28 दिसंबर को संसद का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा कि मांगों को लेकर मोर्चा लंबे समय से संघर्षरत है। लेकिन, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से मोर्चा की मांगों को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
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ये हैं मोर्चा की मांगें
- राष्ट्रीयकृत बैंकों की तरह पेंशन स्कीम लागू की जाए।
- कंप्यूटर ऑपरेटरों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान वेतन दिया जाए।
- ग्रामीण बैंकों का निजीकरण रोका जाए।
- मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लिए नौकरी की योजना बनाई जाए।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान वेतन एवं भत्ते समेत सभी सुविधाएं लागू की जाएं।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिया जाए।