रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद का आंदोलन स्थगित

ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मंगलवार को परिवहन निगम के अधिकारियों से वार्ता के बाद 29 मई से प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन स्थगित कर दिया है। साथ ही जल्द ही चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा।
मंगलवार को सचिवालय में हुई बैठक की अध्यक्षता निगम के प्रबंध निदेशक डॉ. राजेश कुमार ने की। उन्होंने मांगों के जल्द निस्तारण का कर्मचारियों को आश्वासन दिया। जिसके बाद परिषद ने आंदोलन स्थगित कर दिया। बैठक में निगम प्रबंधन की ओर से महाप्रबंधक संचालन दीपक जैन भी मौजूद रहे। परिषद की ओर से प्रदेश अध्यक्ष विक्रम भगवान, प्रदेश महामंत्री दिनेश पंत, उप महामंत्री विपिन बिजल्वाण, प्रेम सिंह रावत, अनुराग नौटियाल, दिनेश गुसाईं आदि मौजूद रहे। इसके बाद परिषद के पदाधिकारी गांधी रोड स्थित यूनियन कार्यालय पहुंचे। जहां कर्मचारियों को वार्ता की जानकारी दी।
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इन मांगों पर बनी सहमति
- निगम बेड़े में 300 नई बसें अगस्त के प्रथम सप्ताह में आ जाएंगी। साथ ही 20 नई बसें प्रतिमाह निगम बेड़े में शामिल करने की नीति को आगामी निदेशक मंडल की बैठक में रखा जाएगा।
- पर्वतीय रूट पर घाटे की प्रतिपूर्ति के लिए शासन ने 10 करोड़ की स्वीकृति दी है। इनमें से 7 करोड़ रुपये निगम को प्राप्त होते ही वेतन का नियमित भुगतान करने प्रयास किया जाएगा।
- जून में वर्ष 2018 तक लंबित नकदीकरण का भुगतान होगा। साथ ही वेतन बिलों के साथ ही ओवरटाइम भत्ता को जोड़ते हुए वेतन के साथ ओवरटाइम का भुगतान कराने के आदेश निर्गत किए गए।
- कार्यालय सहायकों के पदनाम एवं ग्रेड पे का प्रस्ताव फिर से शासन को भेजा जाएगा। कार्यालय सहायक से कनिष्ठ केंद्र प्रभारी के पदों पर प्रोन्नति करने का प्रस्ताव निदेशक बोर्ड की बैठक में लाया जाएगा।
- संविदा एवं विशेष श्रेणी चालक-परिचालक एवं तकनीकी संवर्ग के कार्मिकों के अनुशासित प्रकरणों में उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा।
- संविदा परिचालकों के 367 पदों पर तीन दिन के भीतर नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए सभी मंडल एवं सहायक महाप्रबंधकों को निर्देशित किया जाएगा।
- प्रभारी व्यवस्था को समाप्त करने पर सैद्धांतिक सहमति दी गई।
- कार्यशाला के सभी कार्मिकों को प्रदूषण भत्ता का लाभ देने एवं कार्मिकों का चिकित्सा भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव पर आगामी बोर्ड बैठक में निर्णय लिया जाएगा।