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एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए हुई लोक सुनवाई
Updated Sun, 03 Jun 2018 02:04 AM IST
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ब्यूरो/अमर उजाला,डोईवाला।
देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए शनिवार को लोक सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने विस्तारीकरण को लेकर लोगों के तर्क सुनकर उनको चिह्नित किया। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से शनिवार को जौलीग्रांट एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लोक सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने प्रतिभाग किया। एडीएम देहरादून बीएस बुदियाल की मौजूदगी में एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर जन पक्ष को सुना गया।
जिला पंचायत उपाध्यक्ष डबल सिंह भंडारी ने कहा कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण से क्षेत्र में प्रदूषण में बढ़ोतरी होने की संभावना है। लिहाजा समय रहते पौधरोपण कर समस्याओं के निदान की पुख्ता व्यवस्था की जाए। इसके अलावा विस्तारीकरण से रोजगार सृजन होने पर स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसएस राणा ने बताया कि विस्तारीकरण को लेकर आए विचारों को चिह्नीकरण कर लिया गया है। बताया कि केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार परियोजना को शुरू करने से पहले लोक सुनवाई का प्रावधान होने के कारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लोक सुनवाई में विभागीय अधिकारियों के अलावा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे थे।
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देहरादून जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए शनिवार को लोक सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने विस्तारीकरण को लेकर लोगों के तर्क सुनकर उनको चिह्नित किया। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से शनिवार को जौलीग्रांट एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लोक सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने प्रतिभाग किया। एडीएम देहरादून बीएस बुदियाल की मौजूदगी में एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर जन पक्ष को सुना गया।
जिला पंचायत उपाध्यक्ष डबल सिंह भंडारी ने कहा कि एयरपोर्ट विस्तारीकरण से क्षेत्र में प्रदूषण में बढ़ोतरी होने की संभावना है। लिहाजा समय रहते पौधरोपण कर समस्याओं के निदान की पुख्ता व्यवस्था की जाए। इसके अलावा विस्तारीकरण से रोजगार सृजन होने पर स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एसएस राणा ने बताया कि विस्तारीकरण को लेकर आए विचारों को चिह्नीकरण कर लिया गया है। बताया कि केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार परियोजना को शुरू करने से पहले लोक सुनवाई का प्रावधान होने के कारण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लोक सुनवाई में विभागीय अधिकारियों के अलावा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे थे।
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