जांच में कई पर आएगी आंच

सर्वे के दौरान सरकारी अभिलेखों में इस भूमि को बंजर दर्शाया गया, लेकिन उस व्यक्ति के प्रभाव में आकर तत्कालीन अधिकारियों और कर्मचारियों ने भूमि को सर्वे के बाद मुआवजा हड़पने के लिए व्यक्ति विशेष के नाम दर्ज कर दिया। मामले को गंभीरता से लेते हुए गढ़वाल मंडलायुक्त दिलीप जावलकर ने जिलाधिकारी को विस्तृत जांच के आदेश दिए हुए हैं। वहीं मामला मुख्यमंत्री दरबार में भी पहुंच गया है। मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी हेमचंद भट्ट ने बताया कि सरकार मामले को गंभीरता से ले रही है। इस संबंध में गढ़वाल आयुक्त से रिपोर्ट तलब की गई है।
बता दें कि मामले की शिकायत हनोल निवासी संगीता देवी ने मुख्यमंत्री, मंडल आयुक्त के साथ ही जिलाधिकारी से की थी। महिला का दावा है कि निर्माणाधीन हनोल-भ्यूलाड़ा मोटर मार्ग का मुआवजा हड़पने के लिए उस भूमि को राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से एक व्यक्ति के नाम दर्ज कर दिया गया। आरोप है कि विभागीय अधिकारियों ने उस खसरा नंबर को भी एक व्यक्ति के नाम दर्ज कर दिया, जिस पर उनका मकान बना हुआ है। उन्होंने दोषी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ ही उस व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।
उधर, मामला प्रकाश में आने के बाद ग्रामीण निर्माण विभाग ने मुआवजे की प्रक्रिया रोक दी है। मामले में अधिकारियों ने उपजिलाधिकारी त्यूनी को पत्र लिख कर स्थिति स्पष्ट करने का आग्रह किया है।

कोट :
मामले में डीएम से विस्तृत रिपोर्ट तलब की गई है। यदि जांच रिपोर्ट में किसी अधिकारी और कर्मचारी की भूमिका प्रकाश में आई तो उसे बक्शा नहीं जाएगा। उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
- दिलीप जावलकर, गढ़वाल मंडल आयुक्त