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छह माह के अवशेष वेतन भुगतान करे कॉलेज प्रशासन
Updated Fri, 12 Jan 2018 10:29 PM IST
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श्रीनगर। राजकीय मेडिकल कॉलेज/बेस अस्पताल श्रीनगर के दैनिक कर्मचारियों ने समायोजन/ विनियमितीकरण, अवशेष वेतन भुगतान और समान काम-समान वेतन सहित अन्य मांगों के लिए दैनिक कर्मचारी संगठन ने कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन भेजा है। कर्मचारियों ने 15 दिन के भीतर शेष 6 माह के वेतन भुगतान की मांग की है।
संगठन के अध्यक्ष शंभू प्रसाद भट्ट, महासचिव सोहन बर्त्वाल, सतीश चंद्र, सुरेंद्र लाल, कमल, मोहन सिंह और भजन लाल आदि ने ज्ञापन भेजते हुए कहा कि उत्तराखंड शासन की ओर से जारी आदेश के आधार पर 16 दिसंबर 2016 को राज्य के दूसरे सरकारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में उन्हीं के समान कर्मचारियों का विनियमितीकरण हो चुका है, लेकिन श्रीनगर में सिर्फ 14 कर्मचारियों का ही विनियमितीकरण कर शेष को उनके हक से वंचित किया गया।
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने एक साथ समय पर वेतन देने के आदेश दिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दैनिक कर्मचारी लंबे समय से वेतन हेतु वार्षिक बजट का प्रावधान करने की मांग करते आ रहे हैं। इसके विपरीत कॉलेज प्रशासन निरंतर सेवा के बावजूद उनके एक माह का वेतन काटता है। जब भी वेतन की मांग की जाती है, तो बजट न होने का बहाना किया जाता है। उन्होंने जुलाई माह 2016 के तीन दिनों का वेतन और वर्ष 2017 का दीपावली बोनस देने की मांग की। कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर फरवरी माह से परिवार सहित धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी है।
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संगठन के अध्यक्ष शंभू प्रसाद भट्ट, महासचिव सोहन बर्त्वाल, सतीश चंद्र, सुरेंद्र लाल, कमल, मोहन सिंह और भजन लाल आदि ने ज्ञापन भेजते हुए कहा कि उत्तराखंड शासन की ओर से जारी आदेश के आधार पर 16 दिसंबर 2016 को राज्य के दूसरे सरकारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में उन्हीं के समान कर्मचारियों का विनियमितीकरण हो चुका है, लेकिन श्रीनगर में सिर्फ 14 कर्मचारियों का ही विनियमितीकरण कर शेष को उनके हक से वंचित किया गया।
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उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने एक साथ समय पर वेतन देने के आदेश दिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। दैनिक कर्मचारी लंबे समय से वेतन हेतु वार्षिक बजट का प्रावधान करने की मांग करते आ रहे हैं। इसके विपरीत कॉलेज प्रशासन निरंतर सेवा के बावजूद उनके एक माह का वेतन काटता है। जब भी वेतन की मांग की जाती है, तो बजट न होने का बहाना किया जाता है। उन्होंने जुलाई माह 2016 के तीन दिनों का वेतन और वर्ष 2017 का दीपावली बोनस देने की मांग की। कर्मचारियों ने मांग पूरी न होने पर फरवरी माह से परिवार सहित धरना-प्रदर्शन की चेतावनी दी है।
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