सरकारी अस्पताल में पंजीकरण के लिए अब मिलेगी तीन पर्ची

-- सीएचसी डोईवाला में मरीज को तीन पर्चियां देने का नियम हुआ लागू
-- पर्ची पर जेनेरिक दवाइयां ही लिखेंगे डॉक्टर

अमर उजाला ब्यूरो
डोईवाला।
मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र डोईवाला में सेहत सुविधाओं में सुधार होने की उम्मीद जगी है। सबसे पहले बाहर से दवाइयां मंगवाने पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी है। इसके लिए सरकार द्वारा तय किए गए नियमों के मुताबिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में शुक्रवार से मरीजों को पंजीकरण के बाद तीन पर्चियों का सेट मिलना शुरू हो गया है। इससे पहले पंजीकरण केंद्र पर रजिस्टर में पंजीकरण संख्या लिखने के बाद एक पर्चा देने की व्यवस्था थी। नई व्यवस्था के तहत तीन पर्चियों के सेट पर ही चिकित्सक परीक्षण, परामर्श और दवाइयां लिखेंगे। एक पर्ची चिकित्सक के पास, दूसरी दवाखाने पर फार्मेसिस्ट के पास और तीसरी मरीज स्वयं रखेगा।
इस व्यवस्था से चिकित्सकों द्वारा बाहरी दवाइयों को लिखने पर अंकुश लगाया जाएगा। चिकित्सक दवाखाने में मौजूद अथवा जेनेरिक दवाई ही लिख सकेंगे। सरकार की मंशा है कि लोगों को अस्पताल में उपलब्ध दवाईयां अथवा सस्ती जेनेरिक दवाईयां उपलब्ध कराई जा सके। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आरएस पाल ने बताया कि शुक्रवार से पंजीकरण कराने वाले मरीजों के लिए इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। व्यवस्था के मुताबिक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधीक्षक और खंड विकास अधिकारी की समिति इस पर नजर रखते हुए माह भर में एक बैठक कर समीक्षा करेगी। ब्रांड दवाईयों को लिखने पर समिति कार्रवाई की संस्तुति करेगी।

डोईवाला अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड की सिफारिश
डोईवाला। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला को स्वच्छ भारत मिशन के तहत कायाकल्प अवार्ड के लिए चिह्नित किया गया है। सरकारी अस्पताल डोईवाला पूरे जनपद में एकमात्र अस्पताल है जिसका चयन हुआ है। सूत्रों के अनुसार पखवाडे़ भर में टीम अस्पताल का अवलोकन करेगी। जिसे स्वच्छता समेत सभी जरूरी व्यवस्थाओं को जांचा परखा जाएगा।

दो करोड़ से बदलेगी अस्पताल की सूरत
डोईवाला। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डोईवाला के लिए शासन द्वारा दो करोड़ की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है। जिससे अस्पताल में निर्माण कार्य के अलावा अत्याधुनिक मशीनों की खरीद होगी। अस्पताल के सीएमएस डॉ. आरएस पाल ने बताया कि एक करोड़ 53 लाख से निर्माण कार्य और शेष 47 लाख की धनराशि से मशीनों की खरीद प्रस्तावित है। ब्रिज रोपवे टनल एंड अदर इंफरास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोऑपरेशन उत्तराखंड लिमिटेड को कार्यदायी संस्था बनाया गया है। बताया कि जल्द काम शुरू होने की उम्मीद है।