अब अतिक्रमण तोड़ने का बिल भेजेगी सरकार

ब्यूरो/अमर उजाला
देहरादून। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत शहर में जिन लोगों का अतिक्रमण तोड़ा गया है, अब उन्हें ध्वस्तीकरण का खर्च भी देना होगा। सरकार ऐसे सभी अतिक्रमणकारियों को बिल भेजने की तैयारी कर रही है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग अतिक्रमण तोड़ने में हुए खर्चे का हिसाब लगाने में जुटा हुआ है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद शहर में 28 जून से अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की गई थी। तब से तीन हजार से अधिक अतिक्रमण ध्वस्त किए जा चुके हैं। इनमें से करीब दो हजार अतिक्रमण टास्क फोर्स की टीम ने तोड़े हैं। ऐसे में लोक निर्माण विभाग ने अब तक ध्वस्तीकरण में हुए खर्चे का लेखा-जोखा तैयार करना शुरू कर दिया है। जिसके बाद इसका बिल भवन स्वामियों को भेजा जाएगा।
बताया जा रहा है कि जो भवन स्वामी निर्धारित समय में बिल का भुगतान नहीं करेगा, उससे जुर्माने के साथ बिल वसूला जाएगा। अधिकारियों के मुताबिक अतिक्रमण चिन्हित करने के दौरान कच्चा और पक्का अतिक्रमण मिला था, जिसकी सूची बना ली गई है।
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खुद अतिक्रमण हटाने वालों से वसूली नहीं
अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान जिन लोगों ने अपना अतिक्रमण खुद हटाया, उनसे अतिक्रमण हटाने का खर्च नहीं वसूला जाएगा। ऐसे लोगों की संख्या एक हजार से अधिक बताई जा रही है।
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कोट :
ध्वस्तीकरण में लगी टीम से डाटा एकत्र किया जा रहा है, जल्द ही इसमें आए खर्च का आंकलन कर उसका बिल संबंधित भवन स्वामी को भेजा जाएगा।
- राजेंद्र गोयल, मुख्य अभियंता, लोनिवि देहरादून