यूपी की लापरवाही से उत्तराखंड में मची भयंकर तबाही

बनबसा स्थित लोहिया हेड पावर हाउस में हुई तबाही के लिए यूपी सिंचाई विभाग की लापरवाही भी कम जिम्मेदार नहीं है। चैनल (नहर) की सुरक्षा दीवार अत्यधिक रेत डंप होने से फटी है।

बनबसा बैराज का सिल्ट इजेक्टर पिछले आठ माह से चोक था और शारदा हैडवर्क्स के अधिकारियों को इससे कोई सरोकार नहीं रहा। नतीजा तबाही के रूप में सामने आया है।

अंग्रेजों ने 1946 में लोहिया हेड पावर हाउस के लिए बनबसा बैराज से पावर चैनल निकाली थी। पानी में आने वाली रेत पावर हाउस तक न पहुंचे इसके लिए बैराज से करीब डेढ़ सौ मीटर दूर चैनल में सिल्ट इजेक्टर बनाया गया, जो पिछले आठ माह से चोक था।

सिल्ट इजेक्टर के चोक होने से चैनल रेत से पट गई, जिस कारण पानी फैल कर बह रहा था और इसका तटबंधों पर इसका दबाव पड़ रहा था। लोहिया हेड पावर हाउस में फोरवे की जाली के बाद चैनल डाउन है, इससे पानी सीधे नीचे गिरकर टरबाइन को घुमाता है, लेकिन फोरवे में भी रेत डंप है।

जानकारों के मुताबिक फोरवे में रेत के डंप होने से पानी ने चैनल का तटबंध तोड़कर तबाही मचाई। इस संबंध में शारदा हैडवर्क्स के एसडीओ बलवीर सिंह यादव से संपर्क नहीं हो पाया। बैराज अटेंडेंट जगदीश श्रीवास्तव ने स्वीकारा कि सिल्ट इजेक्टर आठ माह से चोक है।

उनका कहना है कि सिल्ट इजेक्टर समेत चैनल की मरम्मत के लिए शासन से कई क्लोजर मांगे गए, लेकिन नहीं मिले। उन्होंने बताया कि 1998 के बाद पांच साल पूर्व 2011 में ही क्लोजर मांगा गया था।

शारदा बैराज से निकाली गई नहर से सिंचाई का लाभ यूपी को मिल रहा है, लेकिन इसकी सुरक्षा की जिम्मेदार उत्तराखंड के पास है।

सीओ पीएस पांगती ने बताया कि बैराज की सुरक्षा को उत्तराखंड पुलिस ने चौकी स्थापित कर एक उप निरीक्षक, एक एचसी, पांच कांस्टेबल और दो महिला कांस्टेबल तैनात किए है। साथ ही गारद पुलिस का एक एचपी और तीन जवान बैराज की निगरानी करते हैं।

सभी बांधों पर है यूपी का स्वामित्व
प्रमुख अभियंता व सिंचाई विभाग के विभागाध्यक्ष अवध नरेश गुप्ता ने कहा कि सिंचाई विभाग के पास सभी 71 बांधों का स्वामित्व है। उत्तराखंड बनने से पहले जितने बांध भी पहाड़ों पर थे वे सभी यूपी के पास ही हैं।

सिंचाई विभाग के ज्यादातर बांध पहाड़ पर ही हैं। उत्तराखंड बांधों पर अपना स्वामित्व चाहता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे यूपी के पक्ष में दिया है।

यूपी के 10 जिलों में होती है सिंचाई
शारदा सिंचाई परियोजना से उत्तर प्रदेश के 10 जिलों में सिंचाई होती है। इनमें पीलीभीत, बरेली, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी व रायबरेली के करीब 22 लाख हेक्टेयर सिंचाई के लिए भूमि आती है। हालांकि इस समय आठ से 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही इस परियोजना से सिंचाई हो पा रही है।

शारदा से लेकर तुमड़िया, नानकसागर, बैगुल, धौरा, बौर और हरिपुरा जलाशय हमारी जमीन पर हैं और इनका पानी भी हमारा है। मगर इन पर कब्जा यूपी का है। उत्तराखंड के पानी से यूपी में फसलें लहलहा रही हैं और लाखों की आबपाशी भी यूपी ही वसूलता है।

यूपी के दो लाख गांवों को उत्तराखंड के पानी से सिंचाई होती है। इसके बदले उत्तराखंड के हिस्से में तबाही आ रही है। खटीमा में हुई तबाही इसका ताजा उदाहरण है। राज्य के नेताओं और उत्तराखंड सरकार के नकारापन की वजह से राज्य बनने के चौदह साल बाद भी सिंचाई विभाग की ये परिसंपत्तियां राज्य को नहीं मिल पाई हैं।

अब कई परिसंपत्तियों का विवाद सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। लोहियाहेड जल विद्युत परियोजना का स्वामित्व उत्तराखंड सरकार के अधीन है। मगर हमें अपने ही राज्य में जल विद्युत परियोजना को चलाने के लिए यूपी के मुंह ताकना पड़ता है।

बताते हैं कि यूपी पहले अपनी सिंचाई की जरूरत को पूरा करता है, इसके बाद ही विद्युत परियोजना को पानी मिलता है। पानी बंद करना और छोड़ना भी आसान नहीं है। इसके लिए बनबसा सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को इजाजत बरेली खंड के अफसरों से लेनी पड़ती है।

विधायक पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि नहर ओवरफ्लो दो बजे हुई थी। इसके बाद साढ़े तीन बजे तक बनबसा सिंचाई विभाग को फोन कर बताया जाता रहा लेकिन समय पर पानी बंद नहीं किया गया। पूर्व विधायक गोपाल सिंह राणा ने इस हादसे के लिए पावर हाउस और बनबसा सिंचाई विभाग के कर्मचारियों को जिम्मेदार बताया।

परिसंपत्तियों के मामले को विधान सभा में कई बार उठाया है। लोहियाहेड विद्युत परियोजना में आने वाले पानी पर नियंत्रण उत्तराखंड सरकार का होना चाहिए। यह मामला छह नहरों का है। इन नदियों का उद्गम उत्तराखंड में होने के बाद भी कब्जा यूपी का है।
- विधायक खटीमा, पुष्कर सिंह धामी