T20 World Cup: बीसीबी से मुलाकात करेगा आईसीसी, भारत में मैच नहीं खेलने की मांग पर होगी चर्चा; क्या होगा रुख?

भारत में खेलने हैं चार मैच
टी20 विश्व कप की शुरुआत सात फरवरी से भारत और श्रीलंका में होगी। बांग्लादेश को अपने चार लीग मैच में से तीन कोलकाता और एक मुंबई में खेलना है। बांग्लादेश के लीग मैच वेस्टइंडीज (सात फरवरी), इटली (नौ फरवरी) और इंग्लैंड (14 फरवरी) के खिलाफ कोलकाता में और नेपाल (17 फरवरी) के खिलाफ मुंबई में है। बांग्लादेश को ग्रुप सी में इटली, नेपाल, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के साथ रखा गया है।

बीसीबी ने आईसीसी को लिखा था पत्र
इससे पहले, रविवार को बीसीबी ने आईसीसी को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि बांग्लादेश के मुकाबले भारत के बजाए श्रीलंका में कराए जाएं। बीसीबी ने खिलाड़ियों की सुरक्षा का हवाला देते हुए आईसीसी ने मैच के आयोजन स्थल में बदलाव की मांग की थी। दरअसल, बीसीबी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर करने के बाद से ही बौखला गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद उस वक्त से गरमा गया है जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर करने कहा था। केकेआर ने पिछले महीने मिनी नीलामी में मुस्तफिजुर को 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था। लेकिन बीसीसीआई के निर्देश पर केकेआर ने इस बांग्लादेशी गेंदबाज को टीम से बाहर कर दिया।

आईसीसी को भेजे गए अपने पत्र में बीसीबी ने कहा था कि वह बांग्लादेश सरकार की सलाह पर आगे बढ़ रहा है, जिसने मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत में बांग्लादेशी नागरिकों की सुरक्षा के लिए चिंता व्यक्त की थी। बीसीबी ने सतर्कतापूर्ण रुख अपनाया, हालांकि बांग्लादेश सरकार ने न तो कोई यात्रा सलाह जारी की है और न ही अपने नागरिकों के भारत आने-जाने या वहां रहने पर कोई प्रतिबंध लगाया है।

आईसीसी के जवाब का इंतजार
आईसीसी ने इस मुद्दे पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की है और न ही सवालों का जवाब दिया है। आईसीसी के शीर्ष अधिकारी जिनमें अध्यक्ष जय शाह भी शामिल थे सोमवार को मुंबई स्थित बीसीसीआई मुख्यालय में इस घटनाक्रम और आगे की कार्रवाई पर विचार-विमर्श करने के लिए मौजूद थे। बीसीबी के संदर्भ में यह समझा जाता है कि बोर्ड के अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम और मुख्य कार्यकारी अधिकारी निजामुद्दीन चौधरी को ही आईसीसी और बांग्लादेश सरकार के साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अधिकृत किया गया है।