Modi Govt Third Phase: क्या मोदी वास्तविक गठबंधन सरकार को चला पाएंगे?

दरअसल, जो फैक्टर यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, मणिपुर व राजस्थान में भाजपा की अकड़ तार- तार करते दिखे, वही फैक्टर मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल और उत्तराखंड में भाजपा को मजबूत करते दिखे। भाजपा ने इसे अपनी नीतियों और जनता के विश्वास की जीत कहा तो विपक्ष ने इस जीत को मोदी व भाजपा की नैतिक हार बताकर उनसे इस्तीफा मांगा।

बहरहाल, इतना तो तय है कि देश में फीकी चमक के साथ ही सही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है।

यहां असल सवाल यह है कि क्या मोदी ऐसी सरकार को पांच साल तक चला ले जा पाएंगे? ये सवाल इसलिए भी मौजूद है क्योंकि मोदी की कार्य शैली मूलत: सर्वसत्तावादी और आत्म केन्द्रित रही है। ऐसे में गठबंधन धर्म निभाते हुए सरकार को सहेजकर चलाना आसान नहीं है। इस देश में गठबंधन धर्म की ईजाद अटलजी ने की थी। क्या मोदी स्वयं में ऐसा कोई बदलाव करने के लिए तैयार हैं, खासकर तब कि जब वो अब स्वयं को परमात्मा का प्रतिनिधि मानने लगे हैं और सत्ता संचालन को ईश्वरीय कार्य। 

दरअसल, 18 वीं लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में जनता ने किसी भी एक पार्टी के बजाए एक गठबंधन के पक्ष में जनादेश दिया है। इसी के साथ देश 26 साल पुराने फिर गठबंधन सरकारों के उस दौर में पहुंच गया है, जब चुनाव से पूर्व बना समान विचारों अथवा राजनीतिक स्वार्थो वाले दलों का एक गठबंधन सत्ता में आता था तो दूसरा गठबंधन ही उसे सत्ता से बेदखल करता था।

गठबंधन सरकार की अपनी हाथी की चाल होती थी। समन्वय, समझौतों, विवादों के साथ साथ विभेदक तथा दबंगई भरे मुद्दों को कालीन के नीचे सरकाते  हुए सरकार चलानी होती थी। चाहे एनडीए 1 व 2 हो या फिर यूपीए 1 व 2 हो, सभी सरकारें तकरीबन उसी तरीके से चली हैं। इसके कुछ फायदे थे तो कुछ नुकसान भी थे। फायदे ये थे कि ये सरकारें अमूमन अपना वजूद बचाने के लिए उन्हीं मुद्दों पर हाथ डालती थीं, जिनमें न्यूनतम राजनीतिक खतरे होते थे।

नुकसान ये था कि किसी भी गंभीर मसले पर साहसिक निर्णय लेना इनके लिए मुश्किल था। यही कारण था कि परमाणु बम विस्फोट, शाइनिंग इंडिया, भाईचारे  की और पाकिस्तान से दोस्ती करने वाली अटलजी  की सरकार भी आठ साल बाद आश्चर्यजनक ढंग से अचानक विदा हो गई तो उसकी जगह अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व  में आई यूपीए सरकार रोजगार, आर्थिकी और गरीबों की बात करते करते बुरी तरह सत्ता से बेदखल हुई। उस सरकार में जनता के प्रति  प्रतिबद्धता तो थी, लेकिन जनमन को रिझाने वाले फैसले लेने की राजनीतिक इच्छाशक्ति नहीं थी। 

भाजपा और आत्केंद्रित संचालन की नीतियां  

भाजपा ने 2014 में नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर नया दांव खेला। मोदी ने जनता में उम्मीदें जगाईं और स्वर्णिम भारत का सपना दिखाया। मोदीजी ने कई साहसिक (जिन्हें दुस्साहसिक भी माना गया) फैसले किए उन्हें लागू भी किया। ‘सबका साथ’ के नारे के साथ उन्होंने वोटों की धार्मिक गोलबंदी भी पुख्तां की। अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर निर्माण का फैसला अदालत से करवाकर मंदिर को साकार किया। नोटबंदी लागू की, जीएसटी लागू किया। तीन तलाक पर कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं का भला किया तो दूसरी तरफ मुसलमानों को नाराज भी किया।

भाजपा और आरएसएस का कोर एजेंडा कश्मीर से धारा 370 हटाई तो पड़ोसी देशों में रहने वाली गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता देने सीएए कानून बनाया। इसके बाद उनका इरादा समान नागरिक संहिता लागू करने का था। लेकिन यह मामला अब अधर में लटक सकता है।

कुल मिलाकर यह छवि बनाई गई कि मोदी सिर्फ कहते ही नहीं, वैसा करते भी हैं। उन्होंने अपनी एक वैश्विक छवि भी बनाई साथ में अपने कट्टर हिंदू होने का संदेश भी हर पल दिया। उनके कई फैसलों से लोगों को कष्ट भी हुआ, लेकिन व्यापक हितों के संदर्भ में दस साल तक जनता मोदी को खुले मन से सपोर्ट करती रही। बावजूद इस हकीकत के कि मोदी सारा कुछ खुद ही करते हैं। वही प्रधानमंत्री हैं और मंत्री भी हैं और सचिव भी। वही संगठन के भी नियंता हैं और वही भारत के एकमेव भाग्य विधाता हैं, जिनकी नीयत पर संशय करना भी पाप है।

मोदी की यह कार्यशैली विपक्ष तो छोड़िए खुद भाजपाइयों पर भी भारी पड़ने लगी थी। सत्ता और संगठन में उनका वजूद शो पीस से ज्यादा नहीं रह गया था। भाजपा व संघ का विचार मानो मोदी का विचार बन गया और पार्टी व संघ की सोच मोदी की सोच तथा गारंटी में तब्दील हो गई। ‘हम’ की भाषा पूरी तरह ‘मैं’ और उससे भी आगे सिर्फ ‘मोदी’ में तब्दील हो गई। प्रधान सेवक का परम पिता के रूप में यह रूपातरंण जनता देख रही थी। कुछ को उसमें देवत्व दिख रहा था तो कुछ की नजर में यह दानवत्व का बीज था।