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एटीएम धोखाधड़ी के दोषी को तीन साल की कैद
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बहादुरगढ़। एटीएम कार्ड के जरिए धोखाधड़ी कर बैंक खाते से रुपये निकालने के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुमन की अदालत ने आरोपी सनी को दोषी करार देते हुए तीन साल के साधारण कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हालांकि, दोषी की ओर से ऊपरी अदालत में अपील दायर करने के लिए मांगी गई मोहलत पर अदालत ने उसकी सजा 5 दिसंबर 2026 तक निलंबित कर दी है।
मामले की सुनवाई के दौरान दोषी की ओर से पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए सजा में नरमी बरतने की मांग की गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रीकांत कौशिक ने अदालत को बताया कि सनी का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उसके पिता लकवाग्रस्त हैं और परिवार में पत्नी, दो बच्चे तथा बुजुर्ग मां की जिम्मेदारी भी उसी पर है। वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है।
वहीं, राज्य की ओर से सहायक लोक अभियोजक अनिल मलिक ने अपराध की गंभीरता और समाज में बढ़ती ऐसी धोखाधड़ी की घटनाओं को देखते हुए सख्त सजा देने की दलील दी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए नरमी देने से इनकार कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में माना कि शिकायतकर्ता को एटीएम कार्ड सौंपने के लिए बेईमानी से प्रेरित किया गया और उसके बैंक खाते से रुपये निकाले गए। इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध मानते हुए तीन साल के साधारण कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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मामले की सुनवाई के दौरान दोषी की ओर से पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए सजा में नरमी बरतने की मांग की गई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्रीकांत कौशिक ने अदालत को बताया कि सनी का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उसके पिता लकवाग्रस्त हैं और परिवार में पत्नी, दो बच्चे तथा बुजुर्ग मां की जिम्मेदारी भी उसी पर है। वह परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है।
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वहीं, राज्य की ओर से सहायक लोक अभियोजक अनिल मलिक ने अपराध की गंभीरता और समाज में बढ़ती ऐसी धोखाधड़ी की घटनाओं को देखते हुए सख्त सजा देने की दलील दी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपराध की प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए नरमी देने से इनकार कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में माना कि शिकायतकर्ता को एटीएम कार्ड सौंपने के लिए बेईमानी से प्रेरित किया गया और उसके बैंक खाते से रुपये निकाले गए। इसे भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध मानते हुए तीन साल के साधारण कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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