नई फीस पॉलिसी पर स्कूलों और अभिभावकों से लेंगे फीडबैक

जानकारी अनुसार प्रशासक ने यूटी प्रशासन के अधिकारियों से नई फीस पॉलिसी को लागू करने का मैकेनिज्म और उससे प्रभावित होने वाले प्राइवेट स्कूल और अभिभावकों का फीडबैक लेने की बात कही थी। सूत्रों के अनुसार यूटी प्रशासन अगले महीने तक फीस पॉलिसी को जारी करने की तैयारी में है। 
 
अभिभावकों और स्कूलों की राय भी लेंगे 
नई फीस पॉलिसी को मंजूरी से पहले यूटी प्रशासन इससे जुड़े स्कूलों और अभिभावकों को भी अपनी बात रखने का मौका देगा। जानकारी के अनुसार पॉलिसी को लागू करने से पहले शिक्षा विभाग अभिभावकों और सभी प्राइवेट स्कूलों के साथ मीटिंग करेगा। यूटी प्रशासन द्वारा तैयार पॉलिसी पर सुझाव और कमेंट के लिए ऑनलाइन जारी किया जाएगा। पॉलिसी के ड्रॉफ्ट में कुछ संशोधन भी किया जा सकता है। 
 
शिकायतों की तैयार हो रही रिपोर्ट
प्राइवेट स्कूलों में बुकशॉप खोलकर मनमाने रेट पर किताबें बेचने के मामले में शिक्षा विभाग की ओर से गठित 5 सदस्य कमेटी के पास 150 से अधिक शिकायतें आ चुकी हैं। 13 मई तक सभी शिकायतों की रिपोर्ट जांच कमेटी को सौंप दी जाएगी। 30 मई तक जांच कमेटी रिपोर्ट यूटी प्रशासन के उच्च अधिकारियों को सौंप देगी। 30 जून तक यूटी शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को रोकने के लिए मैकेनिज्म तैयार कर लेगा। 
 
फीस को लेकर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी 
शहर के प्राइवेट स्कूलों को यूटी प्रशासन द्वारा लैंड अलॉटमेंट में काफी छूट दी गई है। नियमों के तहत प्राइवेट स्कूल एक तय सीमा तक ही फीस बढ़ा सकता हैं। लेकिन शहर के प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस को लेकर जमकर मनमानी की जा रही है। प्राइवेट स्कूलों की फीस 50 हजार से 1 लाख तक है। प्राइवेट स्कूल मनमाने ढंग से हर साल फीस बढ़ोतरी कर लेते हैं। कई प्राइवेट स्कूल तो हर बार एडमिशन फीस वसूल रहे हैं। 
 
रूबिंदरजीत सिंह बराड़, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन चंडीगढ़ ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर ड्राफ्ट पॉलिसी की फाइल अभी मेरे पास नहीं पहुंची है। 

सर्वजीत सिंह, शिक्षा सचिव यूटी प्रशासन ने बताया कि  ड्राफ्ट पॉलिसी की फाइल को प्रशासक के पास फाइनल अप्रूवल के लिए भेजा गया है। उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी।  
 
परिमल राय, एडवाइजर यूटी  के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर पॉलिसी को फाइनल अप्रूवल के लिए डिस्कशन के बाद प्रशासक को भेजा गया है। पॉलिसी लागू करने से पहले इस संबंध में शहर को लोगों से भी राय ली जाएगी।