Raipur: 'भत्ता नहीं भर्ती चाहिए'; बेरोजगार युवक बोले- नौकरी देने की बजाय 2500 का लॉलीपॉप पकड़ा रही भूपेश सरकार

प्रदर्शनकारी युवाओं का कहना है कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न विभागों में रिक्त पदों की संख्या लाखों में है। इसके बावजूद अभी तक भर्ती नहीं खुली है। छत्तीसगढ़ सरकार पिछले 1 साल से आरक्षण को हाईकोर्ट में लंबित बताते हुए भर्ती रोक रखी है। इस वजह से शिक्षा, स्वास्थ्य,पुलिस, लाइब्रेरियन, राजस्व,जल संसाधन, कृषि, विद्युत, पशु चिकित्सा जैसे बड़े विभागों में कई पद खाली हैं पर अभी तक इन पदों पर भर्ती नहीं की गई है। बेरोजगार युवकों ने राज्य सरकार से इन पदों पर जल्द भर्ती शुरू करने की मांग की है।



बेरोजगार युवकों में निराशा 
युवाओं ने बताया कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने अगस्त 2022 में 10 हजार  से अधिक शिक्षकों और अन्य पदों पर भर्ती करने की घोषणा की थी, जो आज तक ना ही उसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ना ही भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है। इस वजह से बेरोजगारों में काफी निराशा है।

इन विभागों में रिक्त है हजारों पद
बेरोजगार युवकों ने शिक्षा विभाग के साथ विज्ञान, शिक्षक कला, शिक्षक व्यायाम, शिक्षक लाइब्रेरियन, एसआई, पुलिस भर्ती, दिव्यांगों के लिए विशेष शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट, प्रोफेसर, आरआई, पटवारी, अमीन पटवारी, छात्रावास अधीक्षक, व्यापम संयुक्त भर्ती, सीजीपीएससी, सहकारिता, वन रक्षक, होमगार्ड, पशु चिकित्सक, adeo, abeo , सहायक ग्रेड 1,2,3, नगर सेना, जिला बल, स्वास्थ्य विभाग समेत कई पदों पर भर्ती करने की मांग की है। वहीं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की ओर से निर्देशित 50% आरक्षण रोस्टर के हिसाब से भर्ती प्रक्रिया को चुनाव से पहले शुरू करने की मांग की है।




12 वर्षों से कला संकाय के शिक्षक पदों पर भर्ती नहीं
युवकों ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ ने पिछले 12 वर्षों से कला संकाय के शिक्षक पदों पर भर्ती नहीं हुई है, जिसको लेकर बेरोजगारों ने सरकार के खिलाफ मुंडन कराकर सरकार की अर्थी निकालते हुए प्रदर्शन किया था। साथ ही एसआई भर्ती वालों ने छत्तीसगढ़ सरकार से नियुक्ति की भीख मांगते हुए बुढ़ापारा तालाब के पास कटोरा लेकर सरकार से गुहार लगाई थी। इसके बाद भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।
भत्ता नहीं भर्ती चाहिए।




'2500 में परिवार का भरण-पोषण संभव नहीं'
छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड और बीएड संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि आज युवाओं को रोजगार भत्ते की नहीं जॉब की जरूरत है। हर परिवार में आज एक से अधिक युवा हैं जो अपने कौशल के अनुरूप कार्य काम की इच्छा रखते हैं, लेकिन सरकार उन्हें रोजगार देने की बजाय 2500 का लॉलीपॉप पकड़ा रही है। आज के महंगाई के इस दौर में केवल 2500 पर परिवार का भरण पोषण होना संभव नहीं है। युवाओं को भर्ती के लिए सड़क पर मजबूरी में उतरना पड़ रहा है। जिसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार हैं। यह सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है, जिसे वह बेरोजगारी भत्ता देकर छुपाना चाहती है।  युवाओं ने चेतावनी दी कि उनकी मांगों पर यदि विचार नहीं किया गया, तो सरकार को विधानसभा चुनाव में गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।