छत्तीसगढ़: रसोइयों के मानदेय भुगतान की मुश्किल होगी दूर, 117 करोड़ रुपये के पुनर्विनियोजन को मंजूरी

विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं का संचालन जुलाई 2026 से एसएनए-स्पर्श के माध्यम से किया जा रहा है। इसी व्यवस्था के तहत रसोइयों के मानदेय भुगतान के लिए टॉपअप राशि का प्रावधान राज्य आयोजना मद में अलग से किया गया था।

राज्यांश मद में किया गया पुनर्विनियोजन
आदेश के अनुसार राज्य आयोजना मद में पहले से प्रावधानित राशि को अब केंद्र प्रवर्तित योजना के राज्यांश मद में पुनर्विनियोजित किया गया है। इसके तहत अलग-अलग बजट शीर्षों के बीच राशि का स्थानांतरण किया गया है। विभागीय आदेश में 102 करोड़, 10 करोड़ और 5 करोड़ रुपये, यानी कुल 117 करोड़ रुपये के पुनर्विनियोजन का विवरण दिया गया है।

पहले से प्रावधानित राशि का ही होगा इस्तेमाल
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह किसी नई अतिरिक्त राशि का प्रावधान नहीं है, बल्कि बजट में पहले से उपलब्ध राशि का पुनर्विनियोजन किया गया है। इसका उद्देश्य रसोइयों के मानदेय की टॉपअप राशि के भुगतान के लिए आवश्यक बजट व्यवस्था सुनिश्चित करना है। विभाग ने संबंधित अधिकारियों को राशि के मदवार व्यय का विवरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए हैं।