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रायपुर: बरी होने के बाद भी 7 साल जेल में रहा देवीलाल, सुप्रीम कोर्ट ने 30 लाख मुआवजे का दिया आदेश

Tue, 17 Nov 2026 10:35 AM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: प्रिया वर्मा Updated Tue, 17 Nov 2026 10:35 AM IST
सार

हत्या के मामले में हाईकोर्ट से बरी होने के बावजूद सात साल से अधिक समय तक जेल में रहने के मामले को गंभीर संस्थागत चूक मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।

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Raipur: Supreme Court Awards 30 Lakh to Chhattisgarh Man Jailed for Over 7 Years After Acquittal
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हत्या के मामले में उच्च न्यायालय से बरी होने के बावजूद सात साल तीन महीने और 29 दिन तक अतिरिक्त जेल में बंद रहे छत्तीसगढ़ के देवीलाल गोंड को उच्चतम न्यायालय ने 30 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने पहले से तय दो लाख रुपये के मुआवजे को अपर्याप्त मानते हुए राज्य सरकार को बढ़ी हुई राशि का भुगतान चार सप्ताह के भीतर करने का निर्देश जारी किया है।

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न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह और न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि यह मामला केवल प्रशासनिक लापरवाही का नहीं, बल्कि संस्थागत समन्वय की गंभीर विफलता का प्रतीक है। न्यायालय ने निर्दोष नागरिक की इस लंबी कैद को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सांविधानिक अधिकार का सीधा उल्लंघन माना है।
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सात साल से अधिक समय तक फैसले की सूचना न पहुंचना
देवीलाल गोंड को हत्या के एक मामले में 7 दिसंबर 2012 को गिरफ्तार किया गया था। राजनांदगांव के सत्र न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए 14 अगस्त 2013 को उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने 20 जनवरी 2018 को उनकी दोषसिद्धि तथा सजा को पूरी तरह रद्द करते हुए उन्हें बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने भी उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की थी। इसके बावजूद उच्च न्यायालय के फैसले की जानकारी केंद्रीय जेल प्रशासन तक नहीं पहुंच पाई और देवीलाल लगातार जेल में ही बंद रहे।
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जेल अधीक्षक ने 3 अप्रैल 2018 और 18 जून 2018 को विधिक सहायता पैनल के संबंधित अधिवक्ता को पत्र लिखकर अपील की अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी मांगी थी लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। अंततः 15 मई 2025 को जब केंद्रीय जेल में बंद सजायाफ्ता कैदियों की अपीलों के रिकॉर्ड का नियमित सत्यापन किया जा रहा था, तब देवीलाल गोंड के बरी होने का सच उजागर हुआ। इसके पश्चात प्रशासनिक कार्रवाई पूरी कर 19 मई 2025 को उन्हें जेल से मुक्त कर दिया गया।

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संस्थागत समन्वय की विफलता पर न्यायालय सख्त
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने टिप्पणी की कि किसी व्यक्ति की जिंदगी के सात से अधिक महत्वपूर्ण साल जेल में बेकार चले जाना बेहद गंभीर चिंता का विषय है। इस अवैध कैद के कारण देवीलाल की आजीविका, कमाई की क्षमता, शिक्षा, कौशल विकास और भविष्य की सभी संभावनाएं प्रभावित हुईं। शीर्ष अदालत ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए देश के सभी उच्च न्यायालयों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

पारदर्शी और त्वरित सूचना व्यवस्था विकसित हो
उच्चतम न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की तर्ज पर पारदर्शी और त्वरित सूचना व्यवस्था विकसित करने पर विचार करने को कहा है। इस नई प्रणाली के तहत अदालत के किसी भी फैसले की जानकारी उसी दिन संबंधित जेल, जिला अदालत और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तक अनिवार्य रूप से पहुंचाई जा सकेगी। इसके साथ ही एक सुदृढ़ ऑनलाइन आपराधिक न्याय व्यवस्था स्थापित करने पर जोर दिया गया है, ताकि बरी हुए किसी भी नागरिक को बिना वजह जेल में न रहना पड़े।


मुआवजे के भुगतान और फिक्स्ड डिपॉजिट की प्रक्रिया
शीर्ष अदालत ने 30 लाख रुपये की कुल मुआवजा राशि के सुगम भुगतान के लिए विस्तृत ढांचा तय किया है। पूर्व में दिए जा चुके दो लाख रुपये की राशि को इस कुल मुआवजे में समायोजित कर लिया जाएगा। न्यायालय के आदेश के अनुसार मुआवजे के पांच लाख रुपये सीधे देवीलाल के बचत बैंक खाते में जमा कराए जाएंगे। शेष 25 लाख रुपये की राशि को ब्याज वाली फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) के रूप में बैंक में सुरक्षित रखा जाएगा।

इस फिक्स्ड डिपॉजिट से मिलने वाला मासिक ब्याज सीधे देवीलाल गोंड के बचत खाते में भेजा जाएगा, ताकि उनकी नियमित आजीविका का प्रबंध हो सके। यदि देवीलाल को फिक्स्ड डिपॉजिट की मूल राशि समय से पहले निकालने या इसे तुड़वाने की आवश्यकता पड़ती है, तो इसके लिए उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव से औपचारिक स्वीकृति लेनी होगी। उच्चतम न्यायालय के इस महत्वपूर्ण निर्णय ने न्याय व्यवस्था और जेल प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता को मजबूती से रेखांकित किया है।

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