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75 साल का इंतजार खत्म: अब चिरमिरी के हर वार्ड में पहुंचेगी सरकारी बिजली, 53 करोड़ की परियोजना को मिली मंजूरी
Sun, 10 May 2026 04:49 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Sun, 10 May 2026 04:49 PM IST
सार
राज्य शासन ने इस परियोजना के लिए 53.08 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। पुराने बजट की शेष राशि को जोड़कर कुल 53.57 करोड़ रुपये से वर्ष 2026-27 में विद्युत अधोसंरचना विकास कार्य शुरू किया जाएगा।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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छत्तीसगढ़ के चिरमिरी शहर में दशकों पुरानी बिजली समस्या अब खत्म होने जा रही है। आजादी के बाद से एसईसीएल क्षेत्र के आसपास रहने वाले हजारों परिवार अब तक सरकारी बिजली सुविधा से वंचित थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना के तहत शहर के सभी वार्डों तक सरकारी बिजली पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है।
राज्य शासन ने इस परियोजना के लिए 53.08 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। पुराने बजट की शेष राशि को जोड़कर कुल 53.57 करोड़ रुपये से वर्ष 2026-27 में विद्युत अधोसंरचना विकास कार्य शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (CSPDCL) का नेटवर्क चिरमिरी के सभी वार्डों तक विस्तार किया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, लंबे समय से एसईसीएल क्षेत्र के निवासी खदानों की बिजली व्यवस्था पर निर्भर थे। बिजली कटौती और अस्थिर सप्लाई के कारण लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब सरकारी बिजली पहुंचने से हजारों परिवारों को स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है।
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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिसंबर 2024 में मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर दौरे के दौरान नगर निगम चिरमिरी में सरकारी बिजली आपूर्ति शुरू करने की घोषणा की थी। अब शासन द्वारा बजट मंजूर होने के बाद यह योजना जमीन पर उतरती दिखाई दे रही है।
स्वास्थ्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने इसे चिरमिरी के लोगों के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बिजली परियोजना नहीं बल्कि क्षेत्र के लोगों के वर्षों पुराने अधिकार और सपने को पूरा करने की दिशा में बड़ा फैसला है। इस परियोजना से डोमनहिल, गेल्हापानी, कोरिया कॉलरी और पोड़ी जैसे दूरस्थ इलाकों में भी सरकारी बिजली पहुंचाई जाएगी।
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राज्य शासन ने इस परियोजना के लिए 53.08 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। पुराने बजट की शेष राशि को जोड़कर कुल 53.57 करोड़ रुपये से वर्ष 2026-27 में विद्युत अधोसंरचना विकास कार्य शुरू किया जाएगा। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी (CSPDCL) का नेटवर्क चिरमिरी के सभी वार्डों तक विस्तार किया जाएगा।
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जानकारी के मुताबिक, लंबे समय से एसईसीएल क्षेत्र के निवासी खदानों की बिजली व्यवस्था पर निर्भर थे। बिजली कटौती और अस्थिर सप्लाई के कारण लोगों को लगातार परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब सरकारी बिजली पहुंचने से हजारों परिवारों को स्थायी राहत मिलने की उम्मीद है।
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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिसंबर 2024 में मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर दौरे के दौरान नगर निगम चिरमिरी में सरकारी बिजली आपूर्ति शुरू करने की घोषणा की थी। अब शासन द्वारा बजट मंजूर होने के बाद यह योजना जमीन पर उतरती दिखाई दे रही है।
स्वास्थ्य मंत्री और क्षेत्रीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल ने इसे चिरमिरी के लोगों के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ बिजली परियोजना नहीं बल्कि क्षेत्र के लोगों के वर्षों पुराने अधिकार और सपने को पूरा करने की दिशा में बड़ा फैसला है। इस परियोजना से डोमनहिल, गेल्हापानी, कोरिया कॉलरी और पोड़ी जैसे दूरस्थ इलाकों में भी सरकारी बिजली पहुंचाई जाएगी।
