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धान पर सियासत: ओपी चौधरी बोले- 93% धान खरीदी में मोदी सरकार देती है पैसा कांग्रेस नहीं,मंत्री चौबे पर कसा तंज

Sun, 09 Jul 2023 04:26 PM IST
ललित कुमार सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर Published by: ललित कुमार सिंह Updated Sun, 09 Jul 2023 04:26 PM IST
सार

बीजेपी ने धान खरीदी मामले में कांग्रेस की भूपेश सरकार पर जोरदार हमला किया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय एकात्म परिसर में पार्टी के महामंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है।

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Politics on paddy: OP Chaudhary said Modi government gives money for 93% paddy purchase, not Congress
ओपी चौधरी, प्रदेश महामंत्री, छत्तीसगढ़ बीजेपी - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

बीजेपी ने धान खरीदी मामले में कांग्रेस की भूपेश सरकार पर जोरदार हमला किया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय एकात्म परिसर में पार्टी के महामंत्री ओपी चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लगातार झूठ बोल रही है। धान खरीदने में सबसे बड़ा योगदान केंद्र सरकार की है। इसके बाद भी सरकार अनर्गल बातें कर रही है। बेबुनिबयाद आरोप मढ़ रही है। 

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इस दौरान ओपी चौधरी ने धान खरीदी के आंकड़ों को लेकर पॉवर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से तुलनात्मक ब्यौरा पेश कर राज्य सरकार को घेरा। धान घरीदी को लेकर राज्य सरकार के आंकड़े पर जमकर बरसे। सीएम भूपेश बघेल पर तंज कसते हुए उन्हें ठगेश बघेल कहा। ओपी चौधरी ने कहा कि प्रदेश में 93 फीसदी धान खरीदी में केंद्र सरकार पैसा देती है। कांग्रेस सरकार नहीं। इसके बाद भी जानबूझकर कांग्रेस झूठ बोल रही है। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का एक वीडियो भी दिखाया। इसमें मंत्री भगत कह रहे हैं कि राज्य सरकार ने 11 हजार करोड़ और केंद्र सरकार ने धान खरीदने के लिए इनका 51 हजार करोड़ रुपए दिए हैं।
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'श्वेत पत्र जारी करे भूपेश सरकार' 
इस दौरान पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू और बीजेपी के किसान नेता संदीप शर्मा ने कहा कि आगामी मानसून सत्र में राज्य सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। इसमें बताना चाहिए कि प्रदेश सरकार ने कितना धान खरीदा है। इसके साथ ही जो धान खरीदा वो कहां रखा है।  धान खरीदी के लिए पैसे कहां से आए हैं। यदि कर्जा लिया तो वह कर्ज कितना चुकाया। इन तमाम जानकारियों को श्वेत पत्र के माध्यम से जनता के सामने रखना चाहिए।

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