Ambikapur: पांच दिन से हड़ताल पर डटे पटवारियों ने आंदोलन के विस्तार की दी चेतावनी, जानें क्यों हो रहा प्रदर्शन

राजस्व पटवारी संघ ने ज्ञापन में कहा कि पूरे राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य 1 नवंबर से 4 फरवरी 2024 तक संपन्न किया गया। जिला बलरामपुर-रामानुजगंज के तहसील रामानुजगंज, रामचन्द्रपुर के तहसीलदार द्वारा तहसील पंजीयन मॉड्यूल से विभिन्न पंजीकृत कृषकों के खाते में दूसरे किसानों, शासकीय भूमि, कम्पार्टमेंट नंबर (वन भूमि) जोड़कर धान बिचौलियों के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा किया गया है। समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित होने के उपरान्त जिला प्रशासन द्वारा जांच दल गठित कर जांच कराया गया। 

जांच में पटवारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया। जांच के दौरान जांच दल के अधिकारियों के द्वारा प्राथमिक तौर पर पदस्थ प्रभारी तहसीलदार विष्णु गुप्ता, प्रभारी ऑपरेटर संदीप गुप्ता (ग्रंथपाल), राजू रवि (भृत्य) को फर्जीवाड़ा का दोषी पाया गया, क्योंकि कृषकों के खाते में अन्य कृषकों का खसरा/रकबा, शासकीय भूमि, कम्पार्टमेंट नंबर जोड़ने का आईडी पासवर्ड तहसीलदार को प्रदान किया गया है। उक्त प्रकरण में 7 फरवरी को तहसील रामानुजगंज के समस्त पटवारियों को दोषी मानते हुए प्राथमिकी दर्ज करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा निर्देशित करने की सूचना प्राप्त हुई है, इस पर राजस्व पटवारी संघ के जिला ईकाई बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा जिला कलेक्टर  बलरामपुर-रामानुजगंज से मिलकर अपनी बात रखने का प्रयास किया गया, लेकिन कलेक्टर द्वारा बात सुनने से इनकार कर दिया गया।

आरोप है कि तहसील मॉड्यूल/समिति मॉड्यूल से किये गये फर्जीवाड़े में पटवारियों को बेवजह फंसाकर प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। लेकिन डिप्टी कलेक्टर (जांच दल प्रभारी) शशि कुमार चौधरी के द्वारा द्वेषपूर्ण रूप से प्रभारी तहसीलदार रामानुजगंज विष्णु गुप्ता (सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख) को बचाने तथा पूरे मामले में लीपा-पोती करने के उदेश्य से समिति अंतर्गत आने वाले (भंवरमाल, महाबीरगंज, त्रिकुण्डा) के समस्त पटवारियों, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों, समिति के ऑपरेटर, खरीदी प्रभारी एवं समिति प्रबंधक को भी दोषी मानते हुये विधिसम्मत कार्रवाई किये जाने के लिए प्रतिवेदित किया गया है, जबकि विष्णु गुप्ता प्रभारी तहसीलदार के द्वारा डिप्टी कलेक्टर शशि कुमार चौधरी से मेल मिलाप कर लिया गया, जिससे उन पर तात्कालिक रूप से कार्रवाई न कर केवल जिला में संलग्न किया गया, जबकि संबंधित समिति के पटवारियों, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों, समिति के ऑपरेटर एवं खरीदी प्रभारी का नाम कार्रवाई के लिए जोड़ा गया है।

पूर्व में भी थे विवादास्पद
राजस्व पटवारी संघ ने आरोप लगाया कि शशि कुमार चौधरी डिप्टी कलेक्टर के द्वारा पूर्व में भी जब वें अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राजपुर एवं वाड्रफनगर में पदस्थ थे तब भी वहां के अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा इनके कार्यप्रणाली से त्रस्त होकर विरोध दर्ज किया गया था जिसके फलस्वरूप उन्हें जिला कार्यालय में संलग्न किया गया था। पुनः  शशि कुमार चौधरी डिप्टी कलेक्टर बलरामपुर के द्वारा इस प्रकरण मे समिति से संबंधित पटवारियों एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों पर द्वेषपुर्ण रूप से कार्रवाई के लिएप्रस्तावित किया गया है। उक्त निराधार एवं त्रुटिपूर्ण जांच प्रतिवेदन के आधार पर समिति अंतर्गत आने वाले (भंवरमाल, महाबीरगंज, त्रिकुण्डा) के समस्त पटवारियो, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों, समिति के ऑपरेटर, खरीदी प्रभारी एवं समिति प्रबंधक को भी दोषी बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु जिला कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज के द्वारा निर्देशित किया गया है।

जिले के सभी पटवारियों में डर का माहौल
उक्त कृत्य से जिले के समस्त पटवारियों में भय का माहौल व्याप्त है ऐसी स्थिती में कार्य करने में अधिकारी असुरक्षित महसूस हो रहा है साथ ही आरोप लगाया कि शशि चौधरी, डिप्टी कलेक्टर (अधीक्षक भू-अभिलेख) जोकि पूर्व में भी पटवारियों के खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्रवाई करते आ रहे हैं, इन्हें तत्काल इस जिले से स्थानांतरित कर अन्य जिले में भेजे जाने तक तथा पटवारियों पर लगे सम्पूर्ण गलत आरोपों से दोषमुक्त किये जाने तक जिले के समस्त पटवारी 9 फरवरी, 2024 से राजस्व संबंधी समस्त कार्य का बहिष्कार कर अनिश्चितकालिन हड़ताल पर हैं।

पुनः निष्पक्ष जांच करवाने की मांग 
राजस्व पटवारी संघ ने संभाग आयुक्त से मांग करते हुए कहा कि उक्त जांच प्रकरण को शुन्य कर पुनः निष्पक्ष जांच करवाते हुए उक्त विवादित जांचकर्ता अधिकारी शशि कुमार चौधरी डिप्टी कलेक्टर पर शासन को गुमराह करने, पूरे मामले में लीपा-पोती करने एवं द्वेषपूर्ण, संकीर्ण मानसिकता से कार्रवाई किये जाने के कारण बलरामपुर-रामानुजगंज जिले से किसी अन्य जिले में स्थानांतरण करने की कृपा करें। अन्यथा कि स्थिती में आगामी 02 दिवस पश्चात संभाग एवं प्रान्त स्तर पर अपने आन्दोलन को विस्तार करने के लिये बाध्य होंगे।