गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री बघेल ने की बड़ी घोषणा, 15 लाख किसानों को मिलेगा फायदा

बघेल ने कहा कि यह कर्जमाफी अक्तूबर 2018 तक लिए गए सिंचाई कर पर लागू होगी। उन्होंने कहा, 'मैं घोषणा करता हूं कि अक्तूबर 2018 तक 207 करोड़ रुपये के सिंचाई कर को माफ कर दिया जाएगा। इससे लगभग 15 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा।' चुनाव अभियान के दौरान किसानों का असंतोष मुख्य मुद्दा था। कांग्रेस ने तीनों हिंदी भाषी राज्यों (छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्यप्रदेश) में सत्ता में आने पर किसानों की कर्जमाफी का ऐलान किया था।  

कांग्रेस ने वादा किया था कि सत्ता में आने पर वह किसानों की मदद करने और समग्र कृषि स्थिति में सुधार लाने के लिए कदम उठाएंगे। इससे पहले बघेल सरकार ने कृषि संकट को कम करने के उद्देश्य से दो बड़े कदमों की घोषणा की थी। सरकार बनने के बाद सबसे पहले बघेल ने 140 बिलियन रुपये के कर्जमाफी की घोषणा की। इसके बाद दूसरा बड़ा फैसला सरकार ने यह लिया कि वह उपयोग न की गई जमीन को किसानों को लौटा देंगे।

इससे पहले कांग्रेस सरकार ने पिछली सरकार की संचार क्रांति योजना (स्काई) को बंद करने के बाद बचे हुए 6 लाख मोबाइल फोन केंद्र सरकार को वापस करने का निर्णय लिया था। करीब 1500 करोड़ रुपए की इस योजना के तहत प्रदेश की 50.15 लाख महिलाओं-युवतियों को मोबाइल देने थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों से इसका परीक्षण करने को कहा है। इस योजना के तहत में चुनावों से पहले तक 29 लाख से अधिक मोबाइल बांटे गए। लेकिन 6 लाख मोबाइल फोन अभी वेयर हाउस में पड़े हुए हैं।