कोरबा में डीएमएफ बैठक: शिक्षा-स्वास्थ्य समेत विकास कार्यों को मंजूरी, खनन प्रभावित क्षेत्रों पर रहेगा फोकस

मंत्री देवांगन ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जिले में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। डीएमएफ मद से कोरबा का अतिरिक्त विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। आज अनुमोदित कार्यों में स्कूल, आंगनबाड़ी भवन, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, सड़क व पुल-पुलिया निर्माण शामिल हैं। उन्होंने समय-सीमा में काम पूरा करने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पीवीटीजी समुदाय के लिए प्राथमिकता से हो रहे कार्यों पर संतोष जताया।

सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि डीएमएफ से कोरबा को नई पहचान मिलेगी। खनन प्रभावित क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण, राखड़ बांध की समस्या और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। ग्रीष्म ऋतु में पेयजल, बारिश से पहले स्वास्थ्य केंद्रों में दवाएं और जर्जर स्कूलों के सुधार की बात कही। विधायक प्रेमचंद पटेल ने कौशल विकास, रोजगार व दलहन-तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने की बात रखी। विधायक तुलेश्वर मरकाम ने डीएमएफ निर्माण पोर्टल को जनहितकारी बताया।

कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बताया कि डीएमएफ नियमों में संशोधन कर 2026-27 से लागू किया गया है। योजना का उद्देश्य खनन के दुष्प्रभाव कम करना और प्रभावितों का जीवन स्तर सुधारना है। 70 प्रतिशत राशि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, पर्यावरण जैसे उच्च प्राथमिकता वाले कार्यों पर और 30 प्रतिशत अन्य अधोसंरचना पर खर्च होगी। जिले के 5 विकासखंडों के 564 गांव प्रत्यक्ष प्रभावित चिन्हांकित हैं। 15 किमी तक प्रत्यक्ष और 25 किमी तक अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र माना जाएगा।

बैठक में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के सहयोग से बेसलाइन सर्वे के आधार पर पर्सपेक्टिव योजना बनाने, एंडोमेंट फंड गठन, परियोजना प्रबंधन इकाई चयन, डिजिटल सशक्तिकरण के लिए वेबसाइट-पोर्टल, थर्ड पार्टी ऑडिट, टोल-फ्री नंबर समेत कई प्रस्तावों को मंजूरी मिली। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 519.11 करोड़ की प्राप्ति के विरुद्ध 1498 कार्यों के लिए 529.24 करोड़ की स्वीकृति दी गई। बैठक में विधायक फूल सिंह राठिया, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉ. पवन सिंह, महापौर संजू देवी राजपूत, एसपी सिद्धार्थ तिवारी समेत जनप्रतिनिधि व अधिकारी मौजूद रहे।