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कांकेर: कानागांव में ग्रामीणों ने पादरियों के प्रवेश पर लगाई रोक, धर्मांतरण के विरोध में लगाया बोर्ड

Mon, 12 Oct 2026 04:27 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कांकेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कांकेर Published by: प्रिया वर्मा Updated Mon, 12 Oct 2026 04:27 PM IST
सार

कानागांव में ग्रामीणों ने धर्मांतरण के विरोध में गांव की सीमा पर पादरियों के प्रवेश पर रोक संबंधी सूचना बोर्ड लगाया है। 11 अक्टूबर को आयोजित कार्यक्रम के बाद सामने आए इस कदम पर फिलहाल प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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Kanker: Villagers Bar Pastors from Kanagaon, Put Up Signboard in Protest Against Religious Conversion
कानागांव में ग्रामीणों ने पादरियों के प्रवेश पर लगाई रोक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिले की ग्राम पंचायत कानागांव में ग्रामीणों ने पादरियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए गांव की सीमा पर सूचना बोर्ड लगा दिया है। अंतागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस गांव के लोगों ने धर्मांतरण के विरोध में यह कदम उठाया है। यह मामला 11 अक्तूबर को आयोजित विशेष कार्यक्रम के बाद सामने आया। क्षेत्र में आयोजित सेक्टर स्तरीय गायता जोहारनी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ग्रामीणों ने गांव की सीमा पर यह पाबंदी संबंधी सूचना बोर्ड स्थापित किया। स्थानीय निवासियों का स्पष्ट कहना है कि वे गांव में धर्मांतरण की गतिविधियों के खिलाफ हैं और इसी वजह से उन्होंने यह निर्णय लिया है।

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भानुप्रतापपुर से शुरू हुआ सिलसिला
जिले के गांवों में धर्मांतरण के विरोध में इस तरह के बोर्ड लगाने की शुरुआत भानुप्रतापपुर क्षेत्र के मुंगवाल गांव से हुई थी। मुंगवाल में पहली बार ऐसा बोर्ड लगाए जाने के बाद यह मामला पूरे जिले में चर्चा का विषय बना था। भानुप्रतापपुर के मुंगवाल गांव से शुरू हुआ यह सिलसिला अब अंतागढ़ क्षेत्र तक पहुंच गया है। कानागांव में सूचना बोर्ड लगाए जाने से धर्मांतरण का मुद्दा एक बार फिर जिले में सुर्खियों में आ गया है। ग्रामीण अपनी पुरानी व्यवस्थाओं और परंपराओं की रक्षा का हवाला देकर इस कदम को सही ठहरा रहे हैं।
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प्रशासनिक प्रतिक्रिया का इंतजार
अंतागढ़ क्षेत्र के कानागांव में पादरियों के प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी सूचना बोर्ड लगाए जाने के बाद भी प्रशासन का पक्ष अभी सामने नहीं आया है। इस मामले में फिलहाल प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। ग्रामीणों के इस नए कदम के बाद यह मुद्दा एक बार फिर जोर पकड़ चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है और स्थिति को संभालने के लिए आगे क्या कार्रवाई करता है।

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