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जांजगीर-चांपा में आंगनबाड़ी का धरना: नियमितीकरण और 30 हजार मानदेय की मांग, अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

Tue, 17 Nov 2026 06:27 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जांजगीर-चांपा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जांजगीर-चांपा Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 17 Nov 2026 06:27 PM IST
सार

जांजगीर-चांपा के कचहरी चौक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं 10 सूत्रीय मांगों को लेकर तीन दिवसीय धरने पर बैठीं। नियमितीकरण और 30 हजार रुपये मानदेय की मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी।

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Anganwadi Workers and Helpers Stage 3-Day Protest in Janjgir Over 10-Point Demands
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जांजगीर-चांपा जिले के कचहरी चौक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं का तीन दिवसीय धरना प्रदर्शन जारी है। छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका कल्याण संघ के बैनर तले यह प्रदर्शन हो रहा है। कार्यकर्ता 10 सूत्री मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं।
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प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने बताया कि उनकी समस्याओं को लेकर पहले भी शासन-प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया था। लेकिन उनकी मांगों का अब तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। इससे कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है। उनका कहना है कि वे लगातार क्षेत्र में रहकर जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही हैं। उन्हें कम मानदेय में अधिक काम करना पड़ रहा है। महंगाई के इस दौर में कम वेतन से परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। कार्यकर्ताओं ने सरकार पर अपने वादे पूरे नहीं करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की।
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प्रमुख मांगें
संघ की प्रमुख मांगों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का नियमितीकरण शामिल है। वे 30 हजार रुपये मासिक मानदेय की भी मांग कर रही हैं। कार्यकर्ताओं ने आयु सीमा में छूट देकर 200 से अधिक रिक्त पर्यवेक्षक पदों पर पदोन्नति मांगी है। इसमें बिना परीक्षा के तत्काल 50 फीसदी पदोन्नति देने की बात कही गई है।
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अन्य महत्वपूर्ण मांगें और चेतावनी
सहायिकाओं को कार्यकर्ता के पद पर शत-प्रतिशत पदोन्नति देने की मांग भी उठाई गई है। सेवा समाप्ति के बाद कार्यकर्ता-सहायिकाओं को 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि देने की भी मांग है। संघ ने इसके साथ ही अन्य सात बिंदुओं पर भी अपनी मांगें रखी हैं। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि मांगें पूरी न होने पर वे अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
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