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सीजी: सीएम विष्णुदेव साय बोले- हर वर्ग तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकता
Sat, 24 Oct 2026 07:47 PM IST
अमन कोशले
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Sat, 24 Oct 2026 07:47 PM IST
सार
सीएम विष्णुदेव साय ने 50 लाख रुपये से बने सर्वमंगल भवन का लोकार्पण किया और मंदिर परिसर में 50 लाख रुपये से भव्य डोम बनाने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।
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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
छत्तीसगढ़ में सुशासन और पारदर्शिता के साथ हर वर्ग तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाना राज्य सरकार की मुख्य प्राथमिकता है। महासमुंद जिले के बसना विकासखंड अंतर्गत गढ़फूलझर में आयोजित वार्षिक स्नेह सम्मेलन एवं बंधु मिलन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने यह बात कही। बाबा बिशासहे कुल कोलता समाज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 50 लाख रुपये की लागत से निर्मित सर्वमंगल भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने समाज की मांग पर मंदिर परिसर में 50 लाख रुपये की लागत से भव्य डोम निर्माण कराने की घोषणा भी की।
वर्ष 2024 में गढ़फूलझर के विकास के लिए किए गए वादे अब धरातल पर साकार हो रहे हैं। सर्वमंगल भवन का निर्माण पूरा होने से सामाजिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त 48 लाख रुपये की लागत से मानसरोवर तालाब का सुंदरीकरण कराया जा रहा है। क्षेत्र में लगभग पौने दो किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण भी प्रगति पर है, जिस पर लगभग 3.50 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इन विकास कार्यों से बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होने के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
सर्वमंगल भवन का लोकार्पण और घोषणाएं
कोलता समाज के योगदान की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समाज का राज्य सरकार को सदैव स्नेह मिलता रहा है। कोलता समाज मेहनतकश, शिक्षित, समृद्ध और सामाजिक मूल्यों के प्रति समर्पित समाज है। कृषि, शिक्षा, सेवा और सामाजिक क्षेत्र में समाज के लोगों ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। अपनी प्रगतिशील सोच और सामाजिक चेतना के कारण यह समाज अन्य समाजों के लिए भी प्रेरणा और मार्गदर्शन का कार्य कर रहा है।
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राज्य सरकार पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप जनकल्याण से जुड़े संकल्पों को प्राथमिकता के साथ पूरा कर रही है। सरकार का लक्ष्य विकास और योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश में रोज लगभग 1,600 आवासों का निर्माण हो रहा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों को भी प्राथमिकता पर आवास दिए जा रहे हैं।
मोदी की गारंटी और तकनीक से सुशासन
महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए महतारी वंदन योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। किसानों, तेंदूपत्ता संग्राहकों, श्रमिकों और युवाओं के कल्याण के लिए भी अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। पारदर्शिता और सुशासन को मजबूत करने के लिए तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 प्रारंभ की गई है, जिसमें अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है।
सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से 36 विभागों की 700 शासकीय सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों के माध्यम से वित्तीय लेन-देन को सरल बनाया जा रहा है।
पर्यटन, सिंचाई और जनप्रतनिधियों के विचार
राज्य सरकार धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यटन के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं के विस्तार और होमस्टे जैसी व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। सिरपुर बैराज तथा सिकासेर-कोडार लिंक परियोजना से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा, जो कृषि उत्पादन में वृद्धि का आधार बनेगा।
कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं संबलपुर सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि गुरुद्वारे के निर्माण और लक्ष्मी-नारायण मंदिर के विकास से धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। केंद्र और राज्य की सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। महासमुंद सांसद रूपकुमारी चौधरी ने सिरपुर के यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल होने पर बधाई दी। उन्होंने मां रामचंडी मंदिर में सीढ़ियों के लिए शेड निर्माण हेतु सांसद निधि से राशि देने की घोषणा की।
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वर्ष 2024 में गढ़फूलझर के विकास के लिए किए गए वादे अब धरातल पर साकार हो रहे हैं। सर्वमंगल भवन का निर्माण पूरा होने से सामाजिक गतिविधियों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त 48 लाख रुपये की लागत से मानसरोवर तालाब का सुंदरीकरण कराया जा रहा है। क्षेत्र में लगभग पौने दो किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण भी प्रगति पर है, जिस पर लगभग 3.50 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इन विकास कार्यों से बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होने के साथ सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
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सर्वमंगल भवन का लोकार्पण और घोषणाएं
कोलता समाज के योगदान की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समाज का राज्य सरकार को सदैव स्नेह मिलता रहा है। कोलता समाज मेहनतकश, शिक्षित, समृद्ध और सामाजिक मूल्यों के प्रति समर्पित समाज है। कृषि, शिक्षा, सेवा और सामाजिक क्षेत्र में समाज के लोगों ने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। अपनी प्रगतिशील सोच और सामाजिक चेतना के कारण यह समाज अन्य समाजों के लिए भी प्रेरणा और मार्गदर्शन का कार्य कर रहा है।
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राज्य सरकार पीएम नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप जनकल्याण से जुड़े संकल्पों को प्राथमिकता के साथ पूरा कर रही है। सरकार का लक्ष्य विकास और योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश में रोज लगभग 1,600 आवासों का निर्माण हो रहा है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के परिवारों को भी प्राथमिकता पर आवास दिए जा रहे हैं।
मोदी की गारंटी और तकनीक से सुशासन
महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए महतारी वंदन योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। किसानों, तेंदूपत्ता संग्राहकों, श्रमिकों और युवाओं के कल्याण के लिए भी अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। पारदर्शिता और सुशासन को मजबूत करने के लिए तकनीक का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 प्रारंभ की गई है, जिसमें अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है।
सेवा सेतु पोर्टल के माध्यम से 36 विभागों की 700 शासकीय सेवाएं नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्रों के माध्यम से वित्तीय लेन-देन को सरल बनाया जा रहा है।
पर्यटन, सिंचाई और जनप्रतनिधियों के विचार
राज्य सरकार धार्मिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक पर्यटन के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं के विस्तार और होमस्टे जैसी व्यवस्थाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। सिरपुर बैराज तथा सिकासेर-कोडार लिंक परियोजना से सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा, जो कृषि उत्पादन में वृद्धि का आधार बनेगा।
कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं संबलपुर सांसद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि गुरुद्वारे के निर्माण और लक्ष्मी-नारायण मंदिर के विकास से धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिलेगी। केंद्र और राज्य की सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। महासमुंद सांसद रूपकुमारी चौधरी ने सिरपुर के यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल होने पर बधाई दी। उन्होंने मां रामचंडी मंदिर में सीढ़ियों के लिए शेड निर्माण हेतु सांसद निधि से राशि देने की घोषणा की।