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Hindi News ›   Chhattisgarh ›   CG: More than 200 Maoist cadres will surrender on 17 october in Jagdalpur bastar

Naxalites: बस्तर में 17 अक्तूबर को बनेगा नक्सल सरेंडर का इतिहास; 200 से ज्यादा माओवादी कैडर करेंगे आत्मसमर्पण

Thu, 16 Oct 2025 10:43 PM IST
ललित कुमार सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर Published by: ललित कुमार सिंह Updated Thu, 16 Oct 2025 10:43 PM IST
सार

CG Naxalites surrender News: बस्तर (दण्डकारण्य क्षेत्र) के लगभग 200 माओवादी कैडर कल सीएम विष्णुदेव के सामने सरेंडर करेंगे।
 

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CG:  More than 200 Maoist cadres will surrender on 17 october in Jagdalpur bastar
ग्रॉफिक्स: अमर उजाला डिजिटल - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

CG Naxalites surrender News: छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार की नक्सल उन्मूलन नीति और निरंतर सशक्त रणनीतिक प्रयासों के तहत बस्तर (दण्डकारण्य क्षेत्र) के लगभग 200 माओवादी कैडर कल सीएम विष्णुदेव के सामने सरेंडर करेंगे। इन 200 माओवादियों में सीनियर हार्डकोर कैडर के नक्सली भी शामिल हैं, जो हिंसा का रास्ता त्यागकर मुख्यधारा में लौटेंगे। 

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इन आत्मसमर्पित माओवादी कैडरों के औपचारिक पुनर्समावेशन समारोह का आयोजन 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 11 बजे रिजर्व पुलिस लाइन जगदलपुर में किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उपमुख्यमंत्री और गृहमंत्री  विजय शर्मा उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री साय और गृहमंत्री शर्मा पत्रकार वार्ता लेंगे। 
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सीएम साय ने कहा कि यह निर्णायक और ऐतिहासिक घटनाक्रम राज्य शासन की उस नीति का प्रत्यक्ष परिणाम है, जिसमें शांति, संवाद और विकास को केंद्र में रखकर विश्वास और पुनर्वास का वातावरण निर्मित किया गया है। बस्तर की वास्तविक शक्ति उसके लोगों की आत्मनिर्भरता, शिक्षा, आजीविका और सामाजिक सम्मान में निहित है। इन्हीं मूल्यों पर आधारित शासन की नीति ने अब दण्डकारण्य के भीतरी इलाकों तक नई उम्मीद और परिवर्तन का संदेश पहुंचाया है। यह अवसर बस्तर में नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक निर्णायक मोड़ का प्रतीक बनेगा।
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मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शासन ने न केवल सुरक्षा मोर्चे पर ठोस पहल की है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों, संचार और आजीविका से जुड़े विकास कार्यों के माध्यम से स्थायी शांति की आधारभूमि भी तैयार की है। यह सफलता पुलिस और सुरक्षा बलों की रणनीतिक मुहिम, स्थानीय प्रशासन के समन्वित प्रयासों, जागरूक समाज और जनप्रतिनिधियों की रचनात्मक भागीदारी का भी परिणाम है।

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