Bilaspur: रेलवे का हाईकोर्ट में लिखित जवाब, जान हथेली पर रख पटरियां पार करते हैं स्कूली छात्र

बता दें कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज पूरा नहीं होने के कारण पटरियों के बीच से स्कूली बच्चों के आवागमन पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए डिवीजन बेंच ने पहले हुई सुनवाई में रेलवे से 48 घंटे में जवाब मांगा था। शुक्रवार को चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच में रेलवे की ओर से लिखित जवाब पेश किया गया।

हाईकोर्ट में पेश जवाब में रेल प्रशासन ने बताया कि बिलासपुर स्टेशन के इस फूट ओवर ब्रिज को प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाना है। कुछ तकनीकि कारणों की वजह से यह काम समय पर पूरा नहीं हो सका है। 

रेलवे ने अपने जवाब में कहा है कि अभी इस पर तेजी से निर्माण कार्य कराया जाएगा और मार्च 2024 के भीतर ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। रेलवे के इस जवाब के बाद हाईकोर्ट ने अब जनवरी 2024 माह से शुरू होने वाले सप्ताह में मामले की अगली सुनवाई निर्धारित की है।