खनिज विभाग में भर्ती का रास्ता साफ: 'सुप्रीम' आदेश के बाद हाईकोर्ट ने स्थगन हटाया, CGPSC ने निकाले थे विज्ञापन

हाईकोर्ट के आदेश के बाद याचिकाकर्ता मोफीड अली ने याचिका दायर की। इसमें मांग की गई कि, पूरी सूची को निरस्त कर 50% आरक्षण के आधार पर नियुक्ति जारी की जाए। जिस पर उच्च न्यायालय के एकल पीठ ने सुनवाई के बाद नियुक्ति आदेश जारी करने पर रोक लगा दी। राज्य सरकार और अन्य ने डिवीज़न बेंच के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति पर आगे की कार्यवाही जारी रखने का आदेश पारित किया था। उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद राज्य सरकार की तरफ से स्थगन हटाए जाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया।