CG News: पत्रकारों पर सीधी FIR के विरोध में बीजापुर में प्रदर्शन, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन; की ये मांग

पत्रकारों ने स्पष्ट किया कि पत्रकार सुरक्षा कानून के तहत किसी भी पत्रकार के विरुद्ध सीधे प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती। कानून के अनुसार, पहले पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा मामले की जांच की जानी आवश्यक है। हालांकि, कई मामलों में इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति पत्रकारों की सुरक्षा और अधिकारों के लिए चिंताजनक है। 

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून वर्ष 2023 से लागू है। इसका विधिवत अधिसूचना भी जारी हो चुका है। इसके बावजूद, जमीनी स्तर पर कानून के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। इस लापरवाही के कारण पत्रकारों में गहरा असंतोष व्याप्त है।

कानून के प्रावधानों का उल्लंघन
पत्रकार सुरक्षा कानून का मुख्य उद्देश्य पत्रकारों को अनावश्यक कानूनी उत्पीड़न से बचाना है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि किसी भी पत्रकार के खिलाफ सीधे प्राथमिकी दर्ज न हो। इसके बजाय, पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी को पहले मामले की जांच करनी होती है। यह जांच प्रक्रिया पत्रकारों को मनमानी गिरफ्तारी और झूठे मुकदमों से सुरक्षा प्रदान करती है। पत्रकारों ने आरोप लगाया कि इन प्रावधानों का लगातार उल्लंघन हो रहा है।

पत्रकारों में बढ़ता असंतोष
छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून 2023 से प्रभावी है। इसकी आधिकारिक अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। इसके बावजूद, कानून के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस स्थिति से पत्रकारों में भारी असंतोष फैल रहा है। वे अपनी सुरक्षा और अधिकारों को लेकर चिंतित हैं। पत्रकारों ने कहा कि यह कानून उनके हित में बनाया गया था, पर इसका लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है।

राज्य सरकार से प्रमुख मांगें
पत्रकारों ने राज्य सरकार से कई महत्वपूर्ण मांगें की हैं। उन्होंने पत्रकार सुरक्षा कानून के सभी प्रावधानों का सख्ती से पालन कराने की अपील की। पत्रकारों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने की मांग भी उठाई गई। उन्होंने कहा कि सरकार को इस दिशा में तत्काल कदम उठाने चाहिए। यह पत्रकारों के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करेगा।