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बीजापुर में 19.17 करोड़ का सड़क घोटाला: 24 सड़कें अधूरी, 13 अधिकारी सस्पेंड; 15 ठेकेदारों को नोटिस
Thu, 19 Nov 2026 04:00 PM IST
अमन कोशले
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीजापुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीजापुर
Published by: अमन कोशले
Updated Thu, 19 Nov 2026 04:00 PM IST
सार
छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पीएमजीएसवाई सड़क निर्माण में 19.17 करोड़ रुपये के कथित अधिक भुगतान और अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। जांच के बाद 13 अधिकारी निलंबित, 15 ठेकेदारों को नोटिस जारी किए गए हैं।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
छत्तीसगढ़ पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के 13 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई बीजापुर जिले में सड़क निर्माण में कथित अनियमितताओं के कारण हुई है। एक केंद्रीय योजना के तहत 19.17 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान किया गया था। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निलंबित अधिकारियों में तीन तत्कालीन कार्यपालन अभियंता और छह सहायक अभियंता शामिल हैं। नियमों के अनुसार पांच सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की जा रही है।
राज्य सरकार के अधिकारियों ने बताया कि ये निर्माण कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत किए गए थे। यह केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम है। इन कार्यों के लिए भुगतान पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल (2018-23) के दौरान हुए थे। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार संभालते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि बीजापुर जिले में 24 सड़कों के निर्माण की जांच की गई। बीजापुर पहले माओवाद से प्रभावित एक संवेदनशील जिला रहा है। जांच में सामने आया कि ठेकेदारों को पूरा भुगतान जारी कर दिया गया था। इसके बावजूद कई सड़कें अधूरी रह गईं। यह अनियमितता केंद्र के एक ऑनलाइन पोर्टल पर गलत प्रविष्टियों के आधार पर हुई।
शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा। पिछली कांग्रेस सरकार के समय अधिकारियों और नेताओं का मानना था। उन्हें लगता था कि नक्सलवाद कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए भ्रष्टाचार बिना किसी रोक-टोक के जारी रह सकता है। बीजापुर जैसे संवेदनशील जिले में लगभग 40 गांवों को जोड़ने वाली सड़कें अधूरी छोड़ दी गईं। जबकि PMGSY पोर्टल पर इन सड़कों के पूरा होने की गलत जानकारी अपलोड की गई थी। अधीक्षण अभियंताओं की एक विशेष टीम ने विस्तृत जांच की। इस जांच में स्पष्ट रूप से पाया गया कि बीजापुर जिले की 24 सड़कें पूरी तरह से नहीं बनी थीं। ठेकेदारों को इन अधूरे कार्यों के लिए भी पूरा भुगतान कर दिया गया था।
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जांच में सामने आई अनियमितताएं
जांच के अनुसार, विभाग के ऑनलाइन रिकॉर्ड में करीब 218 किलोमीटर मिट्टी का काम दिखाया गया था। लेकिन मौके पर जांच में सिर्फ करीब 116 किलोमीटर पर ही निर्माण पाया गया। यह निर्माण भी घटिया गुणवत्ता का था। शर्मा ने कहा कि मिट्टी के काम, मूरम (टुकड़े-टुकड़े पत्थर) और अन्य निर्माण कार्यों में। करीब 19.17 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान पाया गया। उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सड़कों को पूरा दिखाने के लिए। राष्ट्रीय पोर्टल पर नियमित तौर पर गलत प्रगति प्रविष्टियां अपलोड की गईं। इससे अधूरा निर्माण होने के बावजूद ठेकेदारों को अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की वसूली के लिए 15 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के 25 अधिकारियों और कर्मचारियों को भी कारण बताओ नोटिस मिले हैं। यह नोटिस निर्माण और भुगतान में गड़बड़ी के लिए दिए गए हैं।
निलंबित अधिकारियों के नाम
शर्मा ने बताया कि 25 अधिकारियों और कर्मचारियों में से 13 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। निलंबित किए गए अधिकारियों में तीन उस समय के कार्यपालन अभियंता हैं। छह सहायक अभियंता और चार उप अभियंता भी इसमें शामिल हैं। निलंबित कार्यपालन अभियंता सुरेश कुमार नागेश, बी एस ठाकुर और जितेंद्र कुमार मेश्राम हैं। सहायक अभियंता एस के बांधे, मुविश लहरे, सतानंद महिकवार, हेमंत सालेचा, सोमकांत साहू और चंद्रकांत भगत हैं। अधिकारियों ने बताया कि निलंबित चार उप अभियंता गिरधर लहरी, यशवंत साहू, लोकेश कुमार सोनी और तस्वीर कुमार गोंड हैं। कथित गड़बड़ियों में अन्य अधिकारियों की संभावित भूमिका की भी जांच की जा रही है।
सरकार की सख्त कार्रवाई
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी व्यक्ति इन गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह भी कहा कि ठेकेदारों से किए गए अधिक भुगतान की पूरी वसूली की जाएगी। जहां कहीं भी आवश्यक होगा, संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। शर्मा ने जोर देकर कहा कि सरकार की कार्रवाई केवल अनियमितताओं की पहचान तक सीमित नहीं है। सरकार वर्षों से अधूरी पड़ी इन महत्वपूर्ण सड़कों को पूरा करने के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह वर्तमान सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने बताया कि सड़कों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए। निर्माण की प्रगति और गुणवत्ता पर लगातार नजर रखने के लिए। पांच अधीक्षण अभियंताओं को विशेष कर्तव्य सौंपे गए हैं।
अधूरी सड़कों को पूरा करने का लक्ष्य
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने घोषणा की कि बीजापुर जिले में 45 और सुकमा जिले में 23 सड़कों के लिए फिर से निविदाएं जारी की जाएंगी। इन सभी सड़कों का निर्माण मार्च 2027 तक पूरा करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार ने बीजापुर सहित सात जिलों वाले पूरे बस्तर संभाग पर विशेष ध्यान दिया है। इस संभाग में कुल 148 अधूरी सड़कों को 31 मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य इन दूरस्थ और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क स्थापित करना है। इससे इन ग्रामीण इलाकों में विकास को नई गति मिलेगी। साथ ही, स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भविष्य में सभी निर्माण कार्य भ्रष्टाचार मुक्त हों। इसके साथ ही, निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
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राज्य सरकार के अधिकारियों ने बताया कि ये निर्माण कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत किए गए थे। यह केंद्र सरकार का एक महत्वपूर्ण ग्रामीण सड़क विकास कार्यक्रम है। इन कार्यों के लिए भुगतान पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल (2018-23) के दौरान हुए थे। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग का प्रभार संभालते हैं। उन्होंने जानकारी दी कि बीजापुर जिले में 24 सड़कों के निर्माण की जांच की गई। बीजापुर पहले माओवाद से प्रभावित एक संवेदनशील जिला रहा है। जांच में सामने आया कि ठेकेदारों को पूरा भुगतान जारी कर दिया गया था। इसके बावजूद कई सड़कें अधूरी रह गईं। यह अनियमितता केंद्र के एक ऑनलाइन पोर्टल पर गलत प्रविष्टियों के आधार पर हुई।
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शर्मा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा। पिछली कांग्रेस सरकार के समय अधिकारियों और नेताओं का मानना था। उन्हें लगता था कि नक्सलवाद कभी समाप्त नहीं होगा। इसलिए भ्रष्टाचार बिना किसी रोक-टोक के जारी रह सकता है। बीजापुर जैसे संवेदनशील जिले में लगभग 40 गांवों को जोड़ने वाली सड़कें अधूरी छोड़ दी गईं। जबकि PMGSY पोर्टल पर इन सड़कों के पूरा होने की गलत जानकारी अपलोड की गई थी। अधीक्षण अभियंताओं की एक विशेष टीम ने विस्तृत जांच की। इस जांच में स्पष्ट रूप से पाया गया कि बीजापुर जिले की 24 सड़कें पूरी तरह से नहीं बनी थीं। ठेकेदारों को इन अधूरे कार्यों के लिए भी पूरा भुगतान कर दिया गया था।
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जांच में सामने आई अनियमितताएं
जांच के अनुसार, विभाग के ऑनलाइन रिकॉर्ड में करीब 218 किलोमीटर मिट्टी का काम दिखाया गया था। लेकिन मौके पर जांच में सिर्फ करीब 116 किलोमीटर पर ही निर्माण पाया गया। यह निर्माण भी घटिया गुणवत्ता का था। शर्मा ने कहा कि मिट्टी के काम, मूरम (टुकड़े-टुकड़े पत्थर) और अन्य निर्माण कार्यों में। करीब 19.17 करोड़ रुपये का अधिक भुगतान पाया गया। उपमुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सड़कों को पूरा दिखाने के लिए। राष्ट्रीय पोर्टल पर नियमित तौर पर गलत प्रगति प्रविष्टियां अपलोड की गईं। इससे अधूरा निर्माण होने के बावजूद ठेकेदारों को अधिक भुगतान किया गया। अधिक भुगतान की वसूली के लिए 15 ठेकेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के 25 अधिकारियों और कर्मचारियों को भी कारण बताओ नोटिस मिले हैं। यह नोटिस निर्माण और भुगतान में गड़बड़ी के लिए दिए गए हैं।
निलंबित अधिकारियों के नाम
शर्मा ने बताया कि 25 अधिकारियों और कर्मचारियों में से 13 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई है। निलंबित किए गए अधिकारियों में तीन उस समय के कार्यपालन अभियंता हैं। छह सहायक अभियंता और चार उप अभियंता भी इसमें शामिल हैं। निलंबित कार्यपालन अभियंता सुरेश कुमार नागेश, बी एस ठाकुर और जितेंद्र कुमार मेश्राम हैं। सहायक अभियंता एस के बांधे, मुविश लहरे, सतानंद महिकवार, हेमंत सालेचा, सोमकांत साहू और चंद्रकांत भगत हैं। अधिकारियों ने बताया कि निलंबित चार उप अभियंता गिरधर लहरी, यशवंत साहू, लोकेश कुमार सोनी और तस्वीर कुमार गोंड हैं। कथित गड़बड़ियों में अन्य अधिकारियों की संभावित भूमिका की भी जांच की जा रही है।
सरकार की सख्त कार्रवाई
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी व्यक्ति इन गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह भी कहा कि ठेकेदारों से किए गए अधिक भुगतान की पूरी वसूली की जाएगी। जहां कहीं भी आवश्यक होगा, संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। शर्मा ने जोर देकर कहा कि सरकार की कार्रवाई केवल अनियमितताओं की पहचान तक सीमित नहीं है। सरकार वर्षों से अधूरी पड़ी इन महत्वपूर्ण सड़कों को पूरा करने के लिए भी पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह वर्तमान सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। उन्होंने बताया कि सड़कों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने के लिए। निर्माण की प्रगति और गुणवत्ता पर लगातार नजर रखने के लिए। पांच अधीक्षण अभियंताओं को विशेष कर्तव्य सौंपे गए हैं।
अधूरी सड़कों को पूरा करने का लक्ष्य
उपमुख्यमंत्री शर्मा ने घोषणा की कि बीजापुर जिले में 45 और सुकमा जिले में 23 सड़कों के लिए फिर से निविदाएं जारी की जाएंगी। इन सभी सड़कों का निर्माण मार्च 2027 तक पूरा करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार ने बीजापुर सहित सात जिलों वाले पूरे बस्तर संभाग पर विशेष ध्यान दिया है। इस संभाग में कुल 148 अधूरी सड़कों को 31 मार्च 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य इन दूरस्थ और माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर सड़क संपर्क स्थापित करना है। इससे इन ग्रामीण इलाकों में विकास को नई गति मिलेगी। साथ ही, स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि भविष्य में सभी निर्माण कार्य भ्रष्टाचार मुक्त हों। इसके साथ ही, निर्माण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
