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छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं की हत्या पर लोकसभा में गरजे अरुण साव: कहा- ये टारगेट किलिंग, केंद्र सरकार दे दखल

Mon, 13 Feb 2023 06:03 PM IST
ललित कुमार सिंह अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर
अमर उजाला ब्यूरो, रायपुर Published by: ललित कुमार सिंह Updated Mon, 13 Feb 2023 06:03 PM IST
सार

छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने आज संसद में छत्तीसगढ़ में टारगेट किलिंग को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस मंदिर में मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि पिछले एक महीने में बीजेपी के चार प्रमुख नेताओं की निर्मम हत्या की गई है। 

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Arun Said in LokSabha on bjp leaders target killing in CG
सांसद अरुण साव - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार

छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने आज संसद में छत्तीसगढ़ में टारगेट किलिंग को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इस मंदिर में मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि पिछले एक महीने में बीजेपी के चार प्रमुख नेताओं की निर्मम हत्या की गई है। चार प्रमुख पदाधिकारियों को निशाना बनाकर टारगेट किलिंग की गई है। उन्होंने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। कहा, बीजेपी नेताओं की शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे।

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केंद्र सरकार से आग्रह किया कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को लोगों की सुरक्षा के लिए निर्देशित करें। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने लोकसभा में कहा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में, मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूं कि पिछले एक माह में भारतीय जनता पार्टी के चार प्रमुख पदाधिकारियों की निर्मम हत्या हुई है। बुधराम करटाम, नीलकंठ कक्केम,सागर साहू, रामधन अलामी इन चार प्रमुख पदाधिकारियों को लक्ष्य करके टारगेट किलिंग एक माह में हुई है। यह राजनीतिक षड्यंत्र है। 
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बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक षड्यंत्र: साव
बीजेपी के  खिलाफ यह राजनीतिक षड्यंत्र है। राज्य की कांग्रेस सरकार राज्य के लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से विफल है। हमारे लोगों से सुरक्षा वापस ली गई है। छत्तीसगढ़ को रक्तरंजित करने का  प्रयास हो रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी के 4 सपूतों की शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मैं सदन के माध्यम से निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं और भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि राज्य सरकार को निर्देशित करे कि छत्तीसगढ़ की जनता के जीवन की रक्षा करें। लोकतंत्र की हत्या बंद हो। ये राज्य सरकार को निर्देशित करें। मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। 

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