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सीजी: सरगुजा संभाग के 819 हड़ताली पटवारियों को नोटिस, तत्काल काम पर लौटने के निर्देश

Sun, 01 Nov 2026 09:23 PM IST
अंबिकापुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अम्बिकापुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अम्बिकापुर Published by: अंबिकापुर ब्यूरो Updated Sun, 01 Nov 2026 09:23 PM IST
सार

सरगुजा संभाग में हड़ताल पर गए 819 पटवारियों को प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी कर तत्काल काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं। अनुपस्थित रहने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, वेतन कटौती और सेवा में व्यवधान दर्ज करने की चेतावनी दी गई है।

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Ultimatum issued to Patwaris to end strike and return to work immediately; notices served to 819 individuals.
संभागायुक्त नरेन्द्र दुग्गा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सरगुजा संभाग में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए सभी 819 पटवारियों के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। संभागायुक्त नरेन्द्र दुग्गा ने सभी हड़ताली पटवारियों को तत्काल काम पर लौटने के निर्देश दिए हैं। संभाग के सभी 6 जिलों के अनुविभागीय दंडाधिकारियों (एसडीएम) ने संबंधित पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तत्काल कार्यभार ग्रहण करने और उसी दिन संबंधित तहसीलदार के माध्यम से लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा है। निर्धारित समय पर कार्य पर उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

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जिलेवार 819 पटवारियों को नोटिस
संभाग के सभी 6 जिलों में कुल 819 पटवारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें सरगुजा के 216, सूरजपुर के 192, बलरामपुर के 150, जशपुर के 150, कोरिया के 60 और एमसीबी के 51 पटवारी शामिल हैं। इसके अलावा बलरामपुर जिले में निर्धारित मुख्यालय पर निवास नहीं करने के आरोप में 5 पटवारियों को निलंबित भी किया गया है।
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किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण कामकाज ठप
संभागायुक्त ने स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व अनुमति या अवकाश के अनुपस्थित रहने से कई महत्वपूर्ण और समयबद्ध कार्य बाधित हो रहे हैं। इनमें डिजिटल क्रॉप सर्वे, फिजिकल वेरिफिकेशन, एग्रीस्टैक और आगामी धान खरीदी के लिए कृषक अभिलेखों का सत्यापन शामिल है। इसके अलावा आय, जाति और निवास प्रमाण पत्रों की जांच, नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और राजस्व न्यायालयों से जुड़े प्रकरण भी प्रभावित हो रहे हैं।

हाल ही में चक्रवाती तूफान से फसलों को हुए नुकसान का त्वरित सर्वे, आकलन और किसानों को राहत राशि वितरण का काम भी पटवारियों की गैर-मौजूदगी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इससे आम जनता और किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

हड़ताल अवधि का वेतन कटेगा, सेवा में व्यवधान दर्ज होगा
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अनधिकृत अनुपस्थिति को सेवा नियमों के तहत गंभीर कदाचार माना जाएगा। हड़ताल अवधि के वेतन और अन्य सेवा लाभों पर रोक लगाने के साथ ही इस अवधि को ‘ब्रेक इन सर्विस’ (सेवा में व्यवधान) के रूप में दर्ज किया जाएगा। प्रशासन ने सभी पटवारियों को तत्काल कार्यभार ग्रहण कर अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं।

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