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बलरामपुर: पटवारियों पर प्रशासन का बड़ा एक्शन, 128 पर ब्रेक इन सर्विस, 14 निलंबित
Wed, 11 Nov 2026 07:56 PM IST
अमन कोशले
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बलरामपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बलरामपुर
Published by: अमन कोशले
Updated Wed, 11 Nov 2026 07:56 PM IST
सार
जिले में 13 अक्टूबर से जारी पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। जिले के 133 पटवारी हड़ताल पर हैं। इनमें से 128 के खिलाफ ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की गई है, जबकि 14 पटवारियों को निलंबित किया गया है।
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संयुक्त जिला कार्यालय बलरामपुर-रामानुजगंज
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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बलरामपुर जिले में राजस्व से जुड़े कामकाज पूरी तरह प्रभावित हैं। पटवारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बीते 13 अक्तूबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। प्रशासन ने काम पर लौटने के निर्देश और कारण बताओ नोटिस जारी किए थे।
इन निर्देशों के बावजूद पटवारियों ने कार्यभार नहीं संभाला है। इसके बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई तेज कर दी है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में पटवारियों के कुल 200 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 150 पदों पर पटवारियों की पदस्थापना है। वर्तमान में 150 में से 133 पटवारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। जबकि 17 पटवारी हड़ताल से दूर रहकर अपने नियमित कार्य का निर्वहन कर रहे हैं।
प्रशासन की सख्त कार्रवाई
हड़ताल में शामिल सभी 133 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर काम पर लौटने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन किसी भी पटवारी ने अब तक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। सेवा नियमों की अनदेखी करने पर प्रशासन ने 128 पटवारियों के विरुद्ध 'ब्रेक इन सर्विस' की कार्रवाई की है। हड़ताल अवधि के दौरान अनुशासनहीनता के चलते 14 पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उल्लेखनीय है कि 3 पटवारी हड़ताल शुरू होने से पहले ही निलंबित चल रहे थे। 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के नियम के तहत हड़ताल में शामिल पटवारियों का अक्तूबर 2026 माह का वेतन रोक दिया गया है।
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राजस्व कार्य प्रभावित, नागरिक परेशान
पटवारियों की हड़ताल के कारण नामांतरण, सीमांकन और आय-जाति प्रमाण पत्र जैसे आम नागरिकों के आवश्यक कार्य अटके हुए हैं। राजस्व अभिलेखों से जुड़े कार्य भी प्रभावित हैं। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन का कहना है कि नियमों के तहत आगे भी सख्त वैधानिक कदम उठाए जाते रहेंगे।
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इन निर्देशों के बावजूद पटवारियों ने कार्यभार नहीं संभाला है। इसके बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई तेज कर दी है। भू-अभिलेख शाखा से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में पटवारियों के कुल 200 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 150 पदों पर पटवारियों की पदस्थापना है। वर्तमान में 150 में से 133 पटवारी हड़ताल पर डटे हुए हैं। जबकि 17 पटवारी हड़ताल से दूर रहकर अपने नियमित कार्य का निर्वहन कर रहे हैं।
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प्रशासन की सख्त कार्रवाई
हड़ताल में शामिल सभी 133 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर काम पर लौटने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन किसी भी पटवारी ने अब तक अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। सेवा नियमों की अनदेखी करने पर प्रशासन ने 128 पटवारियों के विरुद्ध 'ब्रेक इन सर्विस' की कार्रवाई की है। हड़ताल अवधि के दौरान अनुशासनहीनता के चलते 14 पटवारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। उल्लेखनीय है कि 3 पटवारी हड़ताल शुरू होने से पहले ही निलंबित चल रहे थे। 'काम नहीं तो वेतन नहीं' के नियम के तहत हड़ताल में शामिल पटवारियों का अक्तूबर 2026 माह का वेतन रोक दिया गया है।
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राजस्व कार्य प्रभावित, नागरिक परेशान
पटवारियों की हड़ताल के कारण नामांतरण, सीमांकन और आय-जाति प्रमाण पत्र जैसे आम नागरिकों के आवश्यक कार्य अटके हुए हैं। राजस्व अभिलेखों से जुड़े कार्य भी प्रभावित हैं। इससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन का कहना है कि नियमों के तहत आगे भी सख्त वैधानिक कदम उठाए जाते रहेंगे।
