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यूपी से छत्तीसगढ़ लाया जा रहा था धान: प्रशासन ने रास्ते में पकड़े दो ट्रैक्टर, 116 बोरी धान जब्त

Thu, 19 Nov 2026 06:38 PM IST
अंबिकापुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बलरामपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बलरामपुर Published by: अंबिकापुर ब्यूरो Updated Thu, 19 Nov 2026 06:38 PM IST
सार

बलरामपुर में अवैध धान परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए दो ट्रैक्टरों से 116 बोरी धान जब्त किया है। बिना वैध दस्तावेज धान ले जाने पर कृषि उपज मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है।

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116 sacks of paddy, along with two tractors, seized while being brought from Uttar Pradesh
जप्त की गई वाहन और धान

विस्तार

बलरामपुर जिले में प्रशासन सीमावर्ती राज्यों से धान के अवैध परिवहन पर लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी क्रम में एक संयुक्त टीम ने बिना वैध दस्तावेज के धान का परिवहन कर रहे दो ट्रैक्टरों को जब्त किया है। यह कार्रवाई अवैध धान की बिक्री और उपार्जन व्यवस्था को प्रभावित करने वालों के विरुद्ध की गई है।
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उड़नदस्ता प्रभारी नायब तहसीलदार आई.सी. यादव और मंडी सचिव वीरेंद्र ठाकुर की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की। टीम ने तेजस्वर यादव के महिंद्रा ट्रैक्टर को रोका। इस ट्रैक्टर में उत्तर प्रदेश से 53 बोरी धान बिना किसी वैध दस्तावेज के ले जाया जा रहा था। यह धान कामेश्वरनगर की ओर ले जाया जा रहा था। दूसरी कार्रवाई में ग्राम रौंदा के नदी किनारे चूनापत्थर निवासी कृष्ण कुमार गुप्ता का ट्रैक्टर पकड़ा गया। इस ट्रैक्टर में भी अवैध धान लदा हुआ था। प्रशासनिक टीम ने दोनों ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया। कुल 116 बोरी अवैध धान भी जब्त किया गया है।
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वैधानिक कार्रवाई और सुपुर्दगी
जब्त किए गए ट्रैक्टरों और धान को अग्रिम कार्रवाई के लिए डिंडो चौकी के सुपुर्द किया गया है। इस पूरे मामले में छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध परिवहन और बिक्री के विरुद्ध अभियान जारी रहेगा। यह अभियान समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन व्यवस्था को प्रभावित करने वालों पर केंद्रित है।
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अभियान की निरंतरता
प्रशासन ने यह भी बताया कि अवैध परिवहन और बिक्री के विरुद्ध सख्त अभियान निरंतर जारी रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य धान उपार्जन व्यवस्था को सुचारु बनाए रखना है। सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। ऐसे अवैध कार्यों पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
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