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टाटा संस की लिस्टिंग पर खंबाटा का पलटवार: वेणु और विजय पर साधा निशाना; पूछा- अचानक क्यों बदला रुख?

Wed, 18 Nov 2026 04:13 AM IST
हिमांशु सिंह चंदेल बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: हिमांशु सिंह चंदेल Updated Wed, 18 Nov 2026 04:13 AM IST
सार

टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर टाटा ट्रस्ट के भीतर विवाद गहरा गया है। पूर्व ट्रस्टी डेरियस खंबाटा ने उपाध्यक्ष वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह पर तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगाया है। उन्होंने दोनों के बदले रुख पर सवाल उठाए हैं। चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल और श्रीनिवासन की नियुक्ति पर भी सफाई दी है। आखिर टाटा समूह के भीतर यह खींचतान किस मोड़ पर पहुंचेगी? आइए, विस्तार से इस पूरे मामले को जानते हैं...

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Tata Sons Listing Row: Khambatta Hits Back at Venu and Vijay, Questions Their Sudden Change in Stand
लिस्टिंग पर खंबाटा और दोनों उपाध्यक्षों के बीच विवाद क्या? - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

टाटा समूह के भीतर टाटा संस की लिस्टिंग और चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। टाटा ट्रस्ट के पूर्व ट्रस्टी और वरिष्ठ अधिवक्ता डेरियस खंबाटा ने ट्रस्ट के उपाध्यक्षों वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह पर गंभीर सवाल उठाए हैं। खंबाटा ने चार पन्नों के जवाबी पत्र में आरोप लगाया है कि दोनों पदाधिकारी तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रहे हैं और असली मुद्दों से ध्यान हटाकर उन पर निजी हमले कर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि टाटा संस की लिस्टिंग का विरोध करने वाले दोनों उपाध्यक्षों ने अचानक अपना रुख क्यों बदल लिया?

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लिस्टिंग पर खंबाटा और दोनों उपाध्यक्षों के बीच विवाद क्या?
खंबाटा का यह जवाब 11 नवंबर को वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह की ओर से लिखे गए पत्र के बाद आया है। दोनों ने 17 सितंबर की बोर्ड बैठक और टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर खंबाटा के रुख पर सवाल उठाए थे। इसके जवाब में खंबाटा ने मार्च 2024, मई 2025 और जुलाई 2025 की बैठकों का हवाला देते हुए पूछा कि जब दोनों उपाध्यक्ष पहले लिस्टिंग के खिलाफ थे, तो अप्रैल 2026 में उनका रुख कैसे बदल गया? उन्होंने कहा कि 2024 से 2026 के बीच हुई बैठकों में दोनों ने कभी इस मुद्दे पर आपत्ति नहीं जताई। खंबाटा के मुताबिक, इतने संवेदनशील मामले पर मीडिया में बयान देने के बजाय ट्रस्ट की बैठक में चर्चा होनी चाहिए थी।
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खंबाटा ने किन मुद्दों पर उठाए सवाल?

  • टाटा संस की लिस्टिंग का पहले विरोध करने के बाद अप्रैल 2026 में रुख बदलना।
  • 2024 से 2026 के बीच हुई बैठकों में इस मुद्दे पर आपत्ति नहीं जताना।
  • टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल को लेकर उठे सवाल।
  • वेणु श्रीनिवासन की ट्रस्टी के रूप में पुनर्नियुक्ति और उससे जुड़े फैसले।
  • टाटा मॉडल के मूल सिद्धांत और टाटा संस पर ट्रस्ट का नियंत्रण।


चंद्रशेखरन के तीसरे कार्यकाल पर क्या सफाई दी?
टाटा संस के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को लेकर सात महीने तक अनिश्चितता रहने के आरोपों को भी खंबाटा ने खारिज किया। उन्होंने बताया कि जुलाई 2025 में चंद्रशेखरन के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उन्होंने उनके पक्ष में मतदान किया था। हालांकि, 12 अगस्त 2026 को चंद्रशेखरन ने खुद तीसरा कार्यकाल नहीं लेने की इच्छा जताई थी। इसके बाद 13 अगस्त की बैठक में श्रीनिवासन और सिंह समेत सभी ने नए चेयरमैन के चयन के लिए समिति बनाने पर सहमति जताई थी। खंबाटा ने सवाल किया कि क्या श्रीनिवासन ने नामित निदेशक के तौर पर यह जानकारी नामांकन और पारिश्रमिक समिति को दी थी? इसी समिति ने 3 सितंबर 2026 को चंद्रशेखरन से पद पर बने रहने का अनुरोध किया था।

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श्रीनिवासन की ट्रस्टी के रूप में नियुक्ति पर क्या कहा?
श्रीनिवासन को अस्थायी रूप से ट्रस्टी पद से हटाने की साजिश के आरोपों को भी खंबाटा ने नकारा। उन्होंने कहा कि अक्तूबर 2025 में श्रीनिवासन की पुनर्नियुक्ति नहीं होने के पीछे मेहली मिस्त्री का रुख था। मिस्त्री ने 17 अक्तूबर 2024 के प्रस्ताव का पालन करने पर जोर दिया था। खंबाटा ने यह भी याद दिलाया कि अक्तूबर और 11 नवंबर 2025 की बैठकों में उन्होंने खुद श्रीनिवासन के पक्ष में मतदान किया था, जबकि उनका एक वोट पुनर्नियुक्ति रोकने के लिए पर्याप्त हो सकता था। 11 नवंबर 2025 की बैठक में नेविल टाटा और भास्कर भट्ट की नियुक्ति भी सर्वसम्मति से हुई थी।


टाटा मॉडल को लेकर खंबाटा ने क्या समझाया?
खंबाटा ने टाटा मॉडल की व्याख्या करते हुए कहा कि इसका मूल उद्देश्य टाटा संस पर टाटा ट्रस्ट का नियंत्रण सुरक्षित रखना है। उन्होंने नोएल टाटा के साथ मतभेदों का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक, 2025-26 में नोएल टाटा से मतभेद होने के बावजूद श्रीनिवासन और विजय सिंह पहले उनके साथ खड़े थे, लेकिन अब दोनों उनके खिलाफ हैं। खंबाटा के जवाबी पत्र से साफ है कि विवाद केवल लिस्टिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्रस्ट के फैसलों, नेतृत्व और टाटा समूह के नियंत्रण को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

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